चंडीगढ़: हरियाणा में अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के नागरिकों को त्वरित न्याय दिलाने के लिए मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने पुलिस और प्रशासन को प्रभावी कदम उठाने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने स्पष्ट किया कि एससी-एसटी वर्ग के विरुद्ध अपराधों के मामलों में जांच में तेजी लाते हुए निर्धारित 60 दिनों की अवधि के भीतर अदालत में चार्जशीट दाखिल की जाए। पीड़ितों को न्याय दिलाने में किसी भी स्तर पर लापरवाही या देरी स्वीकार नहीं की जाएगी।
मुख्यमंत्री बुधवार को चंडीगढ़ में अनुसूचित जाति एवं जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम, 1989 तथा नागरिक अधिकार संरक्षण अधिनियम, 1955 के तहत गठित राज्य स्तरीय सतर्कता एवं निगरानी समिति की बैठक की अध्यक्षता कर रहे थे।
बैठक में मुख्यमंत्री ने एससी-एसटी से जुड़े मामलों की सुनवाई में तेजी लाने के लिए हिसार, फरीदाबाद, पलवल, रोहतक और भिवानी में विशेष न्यायालय स्थापित करने के निर्देश दिए। उन्होंने संबंधित अधिकारियों को इन अदालतों की स्थापना की प्रक्रिया शीघ्र पूरी करने को कहा, ताकि पीड़ितों को न्याय के लिए लंबा इंतजार न करना पड़े।
अधिक मामलों वाले जिलों में चलेगा विशेष अभियान
मुख्यमंत्री ने निर्देश दिए कि जिन जिलों में एससी-एसटी से संबंधित अपराधों के मामले अधिक सामने आ रहे हैं, वहां विशेष अभियान चलाकर उनकी विस्तृत समीक्षा की जाए। इन घटनाओं के पीछे के कारणों और स्थानीय परिस्थितियों का विश्लेषण कर ठोस सुधारात्मक कदम उठाए जाएं, ताकि भविष्य में ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति रोकी जा सके।
उन्होंने अधिक मामले दर्ज होने वाले पुलिस थानों की अलग से पहचान कर वहां वरिष्ठ अधिकारियों को विशेष निगरानी रखने के निर्देश दिए। साथ ही संवेदनशील क्षेत्रों में पुलिस की सक्रियता बढ़ाने और प्रभावी कार्रवाई सुनिश्चित करने पर जोर दिया।
शून्य मामलों वाली पंचायतों को किया जाएगा प्रोत्साहित
मुख्यमंत्री ने सामाजिक समरसता को बढ़ावा देने के लिए एक सकारात्मक पहल का भी सुझाव दिया। उन्होंने कहा कि जिन पंचायतों में पिछले दो वर्षों के दौरान एससी-एसटी अत्याचार से संबंधित एक भी मामला दर्ज नहीं हुआ है, उन्हें प्रोत्साहित किया जाए। इसके लिए पंचायत विभाग ऐसी पंचायतों की सूची तैयार कर सरकार को भेजे।
1046 पीड़ितों को 13.49 करोड़ की सहायता
बैठक में बताया गया कि वित्त वर्ष 2026-27 में अब तक अत्याचार से प्रभावित 1,046 व्यक्तियों को राहत एवं पुनर्वास के लिए 13.49 करोड़ रुपये की आर्थिक सहायता दी जा चुकी है। इसके अलावा मुख्यमंत्री सामाजिक समरसता अंतर्जातीय विवाह शगुन योजना के तहत चालू वित्त वर्ष में अब तक 418 लाभार्थियों को 10.45 करोड़ रुपये की आर्थिक सहायता उपलब्ध करवाई गई है
