देहरादून। उत्तराखंड में सरकारी विभागों पर बिजली बिलों का बकाया 539.61 करोड़ रुपये तक पहुंच गया है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सभी विभागों को 30 सितंबर, 2026 तक के लंबित बिजली बिलों का बकाया भुगतान करने के निर्देश दिए।
यूपीसीएल व पिटकुल की वित्तीय स्थिति की समीक्षा के दौरान सीएम ने अनुपूरक बजट में मंजूर 166 करोड़ भी रुपये जल्द जारी करने को कहा। मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में हुई बैठक में यूपीसीएल के प्रबंध निदेशक पीसी ध्यानी ने निगम की वित्तीय स्थिति, देनदारियों और चुनौतियों की जानकारी दी।
बैठक में सरकारी कार्यालयों के बिजली बिलों का भुगतान, सरचार्ज माफी योजना, सौर स्वरोजगार योजना के अंतर्गत भुगतान और आपदा के दौरान कराए गए कार्यों की लंबित धनराशि समेत कई मुद्दों पर चर्चा हुई। सरकारी कार्यालयों पर 30 सितंबर, 2026 तक बिजली बिलों के सापेक्ष 539.61 करोड़ रुपये की धनराशि बकाया है।
मुख्यमंत्री ने संबंधित विभागों से यह राशि जारी कराने के निर्देश दिए हैं। सरकारी कनेक्शनों पर लगाए गए स्मार्ट मीटरों को अब प्रीपेड करने की तैयारी है। मुख्यमंत्री ने इसके लिए सरकारी बजट का आवंटन प्राथमिकता के आधार पर करने के निर्देश दिए।
यूपीसीएल की ओर से सरकार के समक्ष प्रस्तुत प्रस्तावों का परीक्षण करने के लिए संबंधित विभागों के सचिवों को भी निर्देशित किया गया।
टैरिफ नहीं बढ़ने से लास गैप फंडिंग का प्रस्ताव
बैठक में बिजली दरों में वृद्धि नहीं किए जाने के कारण यूपीसीएल के सामने उत्पन्न वित्तीय अंतर को पूरा करने के लिए लास गैप फंडिंग की व्यवस्था पर भी चर्चा हुई। इसके लिए उत्तर प्रदेश की तर्ज पर उत्तराखंड में भी वित्तीय सहायता की संभावनाओं पर विचार किया गया।
यूपीसीएल के पूंजीगत कार्यों के लिए अंशपूंजी की विशेष व्यवस्था, मुख्यमंत्री की घोषणाओं के तहत कराए गए कार्यों के भुगतान और उत्तराखंड-उत्तर प्रदेश के बीच परिसंपत्तियों एवं दायित्वों के बंटवारे से संबंधित ट्रांसफर स्कीम के अंतर्गत देय धनराशि भी बैठक के एजेंडे में शामिल रही। इसके अलावा सरचार्ज माफी योजना, मुख्यमंत्री सौर स्वरोजगार योजना तथा दैवीय आपदा के दौरान कराए गए कार्यों के भुगतान पर भी चर्चा हुई।
दीपावली और कुंभ के लिए निर्बाध बिजली आपूर्ति पर जोर
मुख्यमंत्री ने दीपावली, अन्य त्योहारों और आगामी कुंभ मेले को देखते हुए बिजली आपूर्ति सुचारू बनाए रखने के निर्देश दिए। बैठक में स्पष्ट किया गया कि वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता के साथ विद्युत आपूर्ति व्यवस्था और विकास कार्यों को भी व्यवस्थित रूप से संचालित करना आवश्यक है।
