गैरसैंण। ग्रीष्मकालीन राजधानी घोषित गैरसैंण में मंगलवार से विधानसभा का दो दिवसीय सत्र प्रारंभ होगा। पहले दिन दोपहर तीन बजे 7400 करोड़ के अनुपूरक बजट समेत 10 विधेयक एवं विभिन्न विभागों के पांच प्रतिवेदन सदन के पटल पर रखे जाएंगे।
अगले विधानसभा चुनाव से दो माह पहले हो रहा यह सत्र हंगामेदार रहने के आसार हैं। सत्तापक्ष और विपक्ष, दोनों ही कमर कसे हुए हैं। मुख्य प्रतिपक्षी पार्टी कांग्रेस अंकिता भंडारी हत्याकांड की जांच में ढुलमुल रवैये समेत विभिन्न मुद्दों को लेकर आक्रामक है।
पार्टी ने मंगलवार को विधानसभा के घेराव के लिए ताकत झोंक दी है। वहीं, धामी सरकार विकास के रोडमैप के साथ कांग्रेस के एजेंडे को नकारात्मक करार देते हुए सदन में प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के पिता को लेकर कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे की टिप्पणी पर पलटवार की तैयारी में है।
मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी एवं उनके मंत्रिमंडल के सहयोगी, सत्तापक्ष और विपक्ष के विधायक सोमवार को गैरसैंण पहुंच गए। गैरसैंण के भराड़ीसैंण में दो दिवसीय सत्र को लेकर भाजपा और कांग्रेस के विधानमंडल दलों की अलग-अलग बैठकें हुईं। सत्तापक्ष और विपक्ष ने अपनी तैयारियों को अंतिम रूप दिया।
मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में भाजपा विधानमंडल दल की बैठक में सत्ताधारी दल की रणनीति पर मंथन हुआ। पार्टी विधायकों ने प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के पिता को लेकर कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे की टिप्पणी पर रोष व्यक्त किया। कांग्रेस की ओर से उठाए जाने वाले मुद्दों की काट की रणनीति पर मंथन किया गया।
वहीं, नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य की अध्यक्षता में कांग्रेस विधानमंडल दल की बैठक में अंकिता भंडारी हत्याकांड, महंगाई, बेरोजगारी, एसआइआर समेत विभिन्न मुद्दों को लेकर सरकार की घेराबंदी पर सहमति बनी। विपक्षी विधायकों ने तीखे तेवरों के साथ अपने-अपने विधानसभा क्षेत्रों की अनदेखी के मुद्दों को भी सामने रखा। विपक्ष इसे भी मुद्दा बनाएगा।
उधर, विधानसभा सत्र के पहले दिन सदन में पूर्व मुख्यमंत्री भुवन चंद्र खंडूडी और पूर्व मंत्री हीरा सिंह बिष्ट को श्रद्धांजलि दी जाएगी।
विधानसभा अध्यक्ष ऋतु खंडूड़ी भूषण ने बताया कि अनुपूरक बजट समेत कुल 10 विधेयक सदन में प्रस्तुत किए जाएंगे। सत्र के लिए 31 विधायकों ने 445 सवाल लगाए हैं।
सत्र में आज ये विधेयक होंगे पेश
- अनुपूरक बजट
- उत्तराखंड सिंचाई एवं जल निकासी अधिनियम विधेयक
- उत्तराखंड राजकोषीय उत्तरदायित्व एवं बजट प्रबंधन संशोधन विधेयक
- उत्तराखंड निवेश और आधारित संरचना विकास और विनियमन संशोधन विधेयक
- उत्तराखंड जनविश्वास उपबंधों का संशोधन (द्वितीय) विधेयक
- उत्तराखंड अल्पसंख्यक शिक्षा अधिनियम संशोधन विधेयक
- उत्तराखंड उच्च शिक्षा अधिनियम संशोधन विधेयक
- उत्तराखंड सिविल विधि संशोधन विधेयक
- उत्तराखंड अग्निशमन एवं आपात सेवा विधेयक
- उत्तराखंड माल एवं सेवा कर संशोधन विधेयक
