देहरादून। प्रदेश में अब दूसरे राज्यों से आने वाले हाइब्रिड वाहन (इलेक्ट्रिक मोटर व पेट्रोल से चलने वाले) भी अब ग्रीन सेस के दायरे में आ गए हैं। अब इनसे भी प्रदेश की सीमा के भीतर प्रवेश करने पर ग्रीन सेस लिया जाएगा। अभी तक इन्हें छूट मिली हुई थी। यद्यपि, सीएनजी से चलने वाले वाहनों को अभी भी ग्रीन सेस के दायरे से बाहर रखा गया है।
सचिवालय में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट की बैठक में वाहनों से लिए जाने वाले ग्रीन सेस के संबंध में चर्चा हुई। इस दौरान यह बताया गया कि हाईब्रिड वाहनों में पेट्रोल अथवा डीजल की खपत भी होती है। ऐसे में इनसे भी ग्रीन सेस लिया जाए। इस प्रस्ताव को कैबिनेट ने अपनी स्वीकृति प्रदान की।
इस दौरान इलेक्ट्रिक व्हीकल नीति पर भी चर्चा की गई। बैठक में परिवहन मंत्री प्रदीप बत्रा ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि प्रदेश में नई इलेक्ट्रिक व्हीकल नीति लाने से पहले अलग-अलग राज्यों की ईवी नीति का भी अध्ययन किया जाए। इसके बाद राज्य के लिए विस्तृत नीति तैयार की जाए।
वेतन मेट्रिक्स से हटाया लेवल-16
प्रदेश में सरकारी सेवकों के लिए बनाए गए वेतन मेट्रिक्स से लेवल-16 को हटा दिया गया है। दरअसल, उत्तराखंड में प्रचलित वेतन मेट्रिक्स में लेवल 13 क के बाद लेवल-15 और लेवल -16 है। वहीं केंद्र में लेवल 13 क के बाद वेतन लेवल-14 और फिर वेतन लेवल-15 है। इसे देखते हुए प्रदेश में भी संशोधन किया गया है। यह स्पष्ट किया गया है कि इससे उल्लेखित वेतनमान में कोई असर नहीं पड़ेगा।
स्वास्थ्य विभाग के सांख्यिकी संवर्ग के समृह, क, ख और ग की सेवा नियमावली स्वीकृति
कैबिनेट ने स्वास्थ्य विभाग के सांख्यिकी संवर्ग के समूह, क, ख और ग की सेवा नियमावली स्वीकृत कर दी हैं। अभी तक यहां उत्तर प्रदेश की सेवा नियमावली के हिसाब से कार्य हो रहा था। नई सेवा नियमावली में वरिष्ठता, पदोन्नति व दंड का प्रविधान किया गया है।
अब मेडिकल सप्लाइज कॉरपोरेशन से खरीदे जाएंगी दवा व उपकरण
कैबिनेट ने आमजन को शीघ्र स्वास्थ्य सुविधाओं का लाभ प्रदान करने और विभागीय स्तर पर खरीद के लिए विशेषज्ञ न उपलब्ध होन के दृष्टिगत उत्तराखंड मेडिकल सप्लाइज कॉरपोरेशन के गठन को स्वीकृति प्रदान कर दी है। अब विभाग औषधियां, सर्जिकल सामग्री, रसायन, उपकरण एवं इंप्लांट्स की खरीद इसी कारपोरेशन के जरिये करेगा। जल्द ही इसका ढांचा बनाया जाएगा।
हरिद्वार में खुलेगी एनसीडीसी की शाखा
उत्तराखंड में राेग निगरानी, महामारी प्रकोप की जांच और प्रकोप से निपटने की प्रक्रिया तेज हो सकेगी। इसके लिए कैबिनेट ने राष्ट्रीय रोग नियंत्रण केंद्र की शाखा के स्थापना को एक एकड़ भूमि देने पर स्वीकृति प्रदान कर दी है। यह भूमि राजकीय मेडिकल कॉलेज की 65 एकड़ भूमि में से एक रुपये कीमत पर 99 वर्षों की लीज पर दी जाएगी।
उपकारापाल अधीनस्थ सेवा नियमावली में संशोधन को स्वीकृति
कैबिनेट ने जेलों में तैनात उप कारापाल नियमावली में संशोधन को स्वीकृति प्रदान कर दी है। इसके तहत उप कारापाल के पद पर 25 प्रतिशत पदोन्नति कोटे के पदों पर 90 प्रतिशत प्रधान बंदीरक्षक और 10 प्रतिशत महिला बंदीरक्षक को पदोन्नति प्रदान की जाएगी।
लोकायुक्त खोजबीन समिति के समय से लेकर भत्तों के निर्धारण को नियमावली
गृह विभाग ने लोकायुक्त खोजबीन समिति के कार्यकलापों के लिए नियमावली बनाने को स्वीकृति प्रदान की है। इसके तहत समिति के सदस्यों के कार्यकाल, उनको देय दिए जाने वाले भत्तों, लोकायुक्त व सदस्यों के लिए आए आवेदनों के लिए पैनल तैयार करने की रीति निर्धारित की जाएगी। इसके लिए कैबिनेट ने नियमावली तैयार करने को स्वीकृति प्रदान कर दी है।
स्टांप शुल्क में दी छूट
कैबिनेट ने कैंसर रोगियों के लिए अंत्योदय फाउंडेशन की ओर से ऋषिकेश में अस्पताल बनाने को की जाने वाली लैंड डीड में स्टांप ड्यूटी में छूट देने के प्रस्ताव को स्वीकृति प्रदान कर दी है। यह जमीन ट्रस्ट को गिफ्ट डीड के रूप में दी गई है। धर्मार्थ एवं जनकल्याणकारी कार्याें को प्रोत्साहित करने के लिए यह निर्णय लिया गया है।
