पंजाब विधानसभा के मानसून सत्र का आज पांचवां दिन है। स्पीकर ने कहा कि कई जगह जमीन का कोई रिकॉर्ड नहीं है। ये पंचायत के नाम भी नहीं लेकिन लोग इन जमीनों पर खेती कर रहे हैं। ऐसे में उसे उन लोगों के नाम किया जाना चाहिए जो खेती कर रहे हैं। मुख्यमंत्री ने आश्वासन दिया है कि इस पर सरकार विचार करेगी।
मुख्यमंत्री भगवंत मान ने कहा कि सड़कों का मामला काफी विधायकों ने उठाया है। मैं स्पष्ट करना चाहता हूं कि बारिश में सड़कों का कम बंद होता है। फिर ठंड में भी बंद हो जाता है। सितंबर, अक्तूबर और दिसंबर तक काम हो सकता है। विभाग को काफी ध्यान से देखना पड़ता है ताकि सड़कों को सही रूप से पूरा किया जाए। मैटिरियल में कोई कमी सरकार नहीं रखेगी, यह सुनिश्चित किया जाएगा।
विधायक राणा इंदर प्रताप सिंह ने कहा कि गांवों में जमीनों के तकसीम की दिक्कत है। बैंक ने एक लोन लिया तो उसकी तकसीम नहीं की जाती। एक एसओपी जारी की जानी चाहिए ताकि किसी भी परेशानी का सामना करना न पड़े। विधायक परगट सिंह ने कहा कि लोकतंत्र में बोलने की आजादी है। पंजाब में विरोधियों की आवाज पर पाबंदी लगाई जाती है। यह पंजाब सरकार कर रही है, यह भी गलत है। छोटे होटलों में वेरिफिकेशन नहीं होती। ड्रग्स का धंधा होता है। इस तरफ भी सरकार को ध्यान देना चाहिए।
नेता प्रतिपक्ष प्रताप सिंह बाजवा ने कहा कि जल स्रोत मंत्री ने कहा था कि कहीं भी खनन नहीं हो रहा है। मैंने कहा था कि कमेटी बनाई जाए लेकिन मेरी मांग पर ध्यान नहीं दिया गया। एनजीटी ने खनन को लेकर आदेश जारी किए, लेकिन ध्यान नहीं दिया जा रहा है।
बाजवा ने कहा कि पठानकोट में सबसे अधिक खनन हो रहा है। बीडीपीओ को एक मंत्री ने अपने एरिया में लगाने की मांग की। इसके बाद तीन दिन के अंदर उसे प्रमोट कर दिया गया। इसी अधिकारी ने मंत्री के कहने पर 92 एकड़ मिनरल से भरपूर जमीन कौड़ियों के भाव के व्यक्ति को दे दी। उसके बाद वो रिटायर हो गया। मैंने राज्यपाल को भी इसे लेकर पत्र लिखा है। बाजवा के बात रखने को लेकर विरोध किया गया। इसके बाद कांग्रेसी विधायक भी सदन के बीचों बीच आ गए और उन्होंने विरोध जताया।
बाजवा ने कहा कि ईडी ने छापा मारा है। मंत्री के दो खास लोगों को गिरफ्तार किया है। दो क्रशर के खिलाफ ईडी ने कहा कि अवैध रूप से खनन करके मैटिरियल बेचा गया। इसमें मंत्री का रोल भी बताया गया साथ ही कहा गया कि इससे सरकार को राजस्व का नुकसान हुआ। रात के समय भी ऐसी गतिविधियां सामने आई है। हाई कोर्ट ने एक मामले में कहा है कि रावी के पास खनन राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खतरा है। ये स्मगलरों और एंटी नेशनल गतिविधियों को बढ़ावा दे रहा है।
विधायक मनप्रीत अयाली ने कहा कि मुलाजिमों का डीए नहीं मिला है। कोर्ट ने 15 हजार करोड़ जारी करने की मांग की है। सरकार से हमारी मांग है कि इसे तुरंत जारी किया जाए। सरकार ने पुरानी पेंशन स्कीम का वादा किया था लेकिन अभी तक उसे लागू नहीं किया गया। इसी तरह शिक्षकों को भी पक्का नहीं किया गया, उस बारे में भी स्थिति स्पष्ट की जानी चाहिए।
विधायक तृप्त राजिंदर सिंह बाजवा ने कहा कि गोदामों में स्पेस नहीं है और फिर से धान की फसल मंडियों में रुकेगी। इस तरफ ध्यान देना चाहिए। फसल खराब होने का भी डर रहेगा। केंद्र से अपील करके अतिरिक्त गाड़ियां चलाई जानी चाहिए।
विधायक कुलजीत सिंह रंधावा ने कहा कि डेराबस्सी के 100 गांवों को नहरी पानी दिया जाना चाहिए। उनके हलकों में बड़ी समस्या है जिस कारण लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। विधायक अमनशेर सिंह कलसी ने कहा कि एसआईआर के नाम पर लाखों वोट काटे जा रहे हैं। एक भाजपा नेता की वीडियो आई जिसमें कहा गया कि 20-20 हजार वोट कटवाकर विधायक बनो। ऐसे वीडियो जारी कर रहे हैं, जिससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि हालात क्या है।
एनआरआई मंत्री रवजोत ने कहा कि कनाडा में 1500 अंतरराष्ट्रीय छात्र धरने पर बैठे हैं। कनाडा की तरफ से पोस्ट ग्रेजुएट वर्किंग परमिट नहीं दिया गया है। केंद्र सरकार से मांग है कि छात्रों को न्याय दिलाया जाए। सभी आवेदनों की समीक्षा की जानी चाहिए। फेडरल कोर्ट में लीगल लड़ाई लड़नी पड़ेगी और इसके लिए पंजाब सरकार हर संभव मदद प्रदान करेगी।
