लखनऊ। प्रदेश में औद्योगिक निवेश को प्रोत्साहन देने के उद्देश्य से सोमवार को मुख्य सचिव एसपी गोयल की अध्यक्षता में त्वरित निवेश प्रोत्साहन नीति-2020 के तहत गठित इम्पावर्ड कमेटी की बैठक आयोजित की गई।
बैठक में कोविड-19 त्वरित निवेश प्रोत्साहन नीति-2020 के अंतर्गत चार औद्योगिक इकाइयों को कुल 46.79 करोड़ रुपये की वित्तीय प्रोत्साहन राशि वितरित करने के प्रस्ताव को स्वीकृति प्रदान की गई।
बैठक में नोडल एजेंसी पिकप की ओर से प्रदेश में मेगा परियोजनाओं को विशेष सुविधाएं एवं रियायतें उपलब्ध कराने से संबंधित प्रस्तावों पर विचार किया गया।
समिति ने जेके सीमेंट लिमिटेड, हमीरपुर को एक अप्रैल 2025 से 31 दिसंबर 2025 (तीन तिमाही) की अवधि के लिए 29.59 करोड़ रुपये, कनोडिया सीमेंट प्राइवेट लिमिटेड, अमेठी को एक जुलाई 2025 से 30 सितंबर 2025 (एक तिमाही) की अवधि के लिए 3.62 करोड़ रुपये, अंकुर उद्योग लिमिटेड, गोरखपुर को इसी अवधि के लिए 10.38 करोड़ रुपये तथा यूनिलीवर इंडिया लिमिटेड, हमीरपुर को एक अप्रैल 2024 से 31 दिसंबर 2024 (तीन तिमाही) की अवधि के लिए 3.20 करोड़ रुपये की वित्तीय प्रोत्साहन राशि स्वीकृत की।
बैठक में अवस्थापना एवं औद्योगिक विकास आयुक्त दीपक कुमार, प्रमुख सचिव राज्य कर कामिनी रतन चौहान, इनवेस्ट यूपी के मुख्य कार्यपालक अधिकारी विजय किरण आनंद, विशेष सचिव न्याय मनमीत सूरी, विशेष सचिव एमएसएमई शिशिर, पिकप के प्रबंध निदेशक चंद्र विजय सिंह सहित अन्य वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे।
