पंजाब सरकार ने राज्य की हजारों महिला कर्मचारियों को बड़ी राहत देने वाला महत्वपूर्ण फैसला लिया है। मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने घोषणा की है कि अब ग्रुप सी और ग्रुप डी श्रेणियों की महिला कर्मचारियों को उनके घरों के नजदीक तैनात किया जाएगा। नई नीति के तहत महिला कर्मचारियों की पोस्टिंग उनके निवास स्थान से अधिकतम 40 किलोमीटर के दायरे में सुनिश्चित की जाएगी। इस फैसले से स्टाफ नर्सों, महिला पुलिस कर्मियों, क्लर्कों, सहायकों और विभिन्न विभागों में कार्यरत अन्य पात्र महिला कर्मचारियों को सीधा लाभ मिलेगा।
मुख्यमंत्री भगवंत मान ने कहा कि आम आदमी पार्टी की सरकार समाज के हर वर्ग के कल्याण और कर्मचारियों की समस्याओं के समाधान के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि इस नई व्यवस्था को लागू करने के लिए जल्द आवश्यक ढांचा और प्रक्रिया तैयार की जाए, ताकि महिला कर्मचारियों को इसका लाभ जल्द से जल्द मिल सके।
मुख्यमंत्री ने बताया कि पिछले कुछ समय से बड़ी संख्या में महिला कर्मचारियों ने उन्हें अपनी व्यक्तिगत और पारिवारिक समस्याओं से अवगत कराया था। कई महिलाओं की तैनाती उनके घरों से 150 से 200 किलोमीटर दूर की गई थी, जिसके कारण उन्हें रोजाना लंबी दूरी तय करनी पड़ती थी या फिर परिवार से दूर रहना पड़ता था। कई महिला कर्मचारी सप्ताह में केवल एक या दो बार ही अपने परिवार और बच्चों से मिल पाती थीं, जिससे उन्हें मानसिक, सामाजिक और आर्थिक कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा था।
भगवंत मान ने कहा कि महिलाओं की इन समस्याओं को गंभीरता से समझते हुए सरकार ने यह नई नीति तैयार करने का निर्णय लिया है। उन्होंने स्पष्ट किया कि अधिकतम दूरी 40 किलोमीटर निर्धारित की गई है, लेकिन जहां संभव होगा वहां कर्मचारियों को 15 से 20 किलोमीटर के भीतर भी तैनाती दी जा सकती है। सरकार का उद्देश्य महिला कर्मचारियों को बेहतर कार्य वातावरण प्रदान करना और उनके पारिवारिक जीवन को संतुलित बनाने में मदद करना है।
मुख्यमंत्री ने कहा कि इस फैसले से राज्य के विभिन्न सरकारी विभागों में कार्यरत हजारों महिला कर्मचारियों को राहत मिलेगी। इससे न केवल उनकी यात्रा की परेशानियां कम होंगी बल्कि समय और धन की भी बचत होगी। साथ ही वे अपने परिवार, बच्चों और बुजुर्ग माता-पिता की बेहतर देखभाल कर सकेंगी।
सरकार का मानना है कि महिला कर्मचारियों को घर के नजदीक तैनाती मिलने से उनकी कार्यक्षमता और मनोबल में भी वृद्धि होगी। प्रशासनिक अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं कि नई नीति को पारदर्शी और प्रभावी तरीके से लागू किया जाए ताकि पात्र महिला कर्मचारियों को इसका पूरा लाभ मिल सके।
