हरियाणा सरकार ने राजस्व विभाग के कामकाज को आधुनिक बनाने के लिए बड़ा फैसला लिया है। राज्य सरकार ने पटवारियों और कानूनगो के लिए 4,156 स्मार्ट टैबलेट खरीदने की मंजूरी दे दी है। इन टैबलेट के जरिए अब फील्ड सर्वे के दौरान ही डेटा सीधे डिजिटल रूप में दर्ज किया जा सकेगा।
सरकार का कहना है कि इस पहल का मुख्य उद्देश्य फील्ड कार्यों का आधुनिकीकरण करना, प्रक्रिया में होने वाली देरी को कम करना और राजस्व सेवाओं की समयबद्ध डिलीवरी सुनिश्चित करना है।
वित्त आयुक्त डॉ. सुमिता मिश्रा के अनुसार, लंबे समय से पटवारी और कानूनगो मैनुअल रिकॉर्ड, हाथ से बने नक्शों और कागजी प्रक्रिया पर निर्भर थे। अब स्मार्ट टैबलेट मिलने के बाद अधिकारी फील्ड में ही सर्वे कर सकेंगे, डेटा दर्ज कर सकेंगे और जीपीएस आधारित तस्वीरें भी ले सकेंगे।
इन टैबलेट के माध्यम से जानकारी को रियल टाइम में केंद्रीय सर्वर पर अपलोड किया जा सकेगा। साथ ही वॉइस-टू-टेक्स्ट जैसी तकनीक के जरिए डेटा एंट्री को और आसान बनाया जाएगा।
सरकार के मुताबिक इन टैबलेट में बड़ा डिस्प्ले, बेहतर प्रोसेसिंग क्षमता, पर्याप्त स्टोरेज और लंबी बैटरी लाइफ जैसे फीचर्स होंगे, जिससे पूरे दिन फील्ड में काम करना आसान होगा। सभी टैबलेट को दो साल के क्लाउड-होस्टेड लाइसेंस के साथ मोबाइल डिवाइस मैनेजमेंट सिस्टम से जोड़ा जाएगा।
