शिमला। हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविन्द्र सिंह सुक्खू ने कहा कि सरकार आउटसोर्स आधार पर नियुक्तियों को बंद करना चाहती है। यह युवाओं का शोषण है। स्वास्थ्य विभाग में नियमित के साथ असिस्टेंट स्टाफ नर्सों के पद सृजित किए जा रहे हैं। बैचवाइज नर्सों की भर्ती की जा रही है।
सरकार ने ओवरसीज भर्ती विभाग बनाया है, जो नौकरी के लिए विदेश जाने वाले युवाओं का पूरा ट्रैक एंड ट्रेस रखता है। मुख्यमंत्री बुधवार को आइजीएमसी शिमला में अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस के उपलक्ष्य में हुई कार्यशाला की अध्यक्षता करते हुए उत्कृष्ट कार्य करने वाली महिलाओं को सम्मानित करने के बाद संबोधित कर रहे थे।
तीसरे मोर्चे की हमेशा रहती है संभावना
मुख्यमंत्री सुक्खू ने प्रदेश में तीसरे मोर्चे पर उठी सियासी हलचल पर कहा है कि प्रदेश में तीसरे मोर्चे की संभावना हमेशा से रही है। मैं लंबे वक्त से कह रहा हूं कि भाजपा पांच गुटों में बंटी है और हिमाचल विरोधी है। भाजपा इन दिनों सिर्फ दोषारोपण के काम में लगी है। भाजपा ने न तो आपदा के दौरान प्रदेश का साथ दिया और न ही आरडीजी की बहाली के लिए, मात्र इंटरनेट मीडिया के जरिए राजनीति में लगी है।
एलपीजी की कमी पर केंद्र से जताई है चिंता, वे इसे देख रहे
इजरायल-ईरान युद्ध से प्रभावित हुई एलपीजी की सप्लाई के सवाल पर मुख्यमंत्री ने कहा कि एलपीजी की कमी को लेकर केंद्र सरकार से चिंता जताई है। एलपीजी आपूर्ति केंद्र सरकार के अधीन आती है और वे इसे देख रहे हैं।
80 असिस्टेंट प्रोफेसर की भर्ती होगी
उन्होंने कहा कि उच्च शिक्षा प्राप्त करने के दौरान स्टाफ नर्स को भी 40 प्रतिशत के स्थान पर पूरा वेतन दिया जाएगा। अगले महीने मेडिकल एजुकेशन विभाग में 80 असिस्टेंट प्रोफेसर की भर्ती शुरू की जाएगी। आने वाले समय में इस क्षेत्र में बहुत नौकरियां मिलने वाली हैं। प्रदेश के सभी मेडिकल कालेज एवं अस्पताल में रोबोटिक सर्जरी, हाईएंड एमआरआइ मशीनें लगाई जा रही हैं।
जीएसटी का फायदा बड़े राज्यों को
केंद्र सरकार ने प्रदेश की आरडीजी बंद कर दी। हमारे पास सिर्फ पानी और जंगल हैं। हमें उद्योगों से भी ज्यादा लाभ नहीं मिलता, क्योंकि जीएसटी उत्पाद की खरीद पर लगता है। प्रदेश की आबादी बहुत कम है। उत्पाद हिमाचल में तैयार हो रहे हैं, लेकिन जीएसटी का फायदा बड़े राज्यों को हो रहा है।
टैक्स कलेक्शन घटकर 150 करोड़ रह गया
हमारा टैक्स कलेक्शन 4000 करोड़ रुपये से घटकर 150 करोड़ रुपये रह गया है। हमें बिजली परियोजनाओं में 50 प्रतिशत रायल्टी मिलनी चाहिए। उन्होंने नर्सिंग स्कालर सोसायटी को पांच लाख रुपये देने की घोषणा भी की।
