लखनऊ। प्रदेश सरकार ने कृषि और किसानों के सर्वांगीण विकास के लिए केंद्रीय और राज्य स्तरीय योजनाओं के तहत 101.18 करोड़ रुपये की वित्तीय स्वीकृति जारी की है। इससे प्रदेश में बीज स्वावलंबन, मृदा स्वास्थ्य प्रबंधन और तिलहन उत्पादन जैसे महत्वपूर्ण क्षेत्रों में नई परियोजनाओं को गति मिलेगी।
इसमें सबसे अधिक प्रधानमंत्री राष्ट्रीय कृषि विकास योजना के अंतर्गत वर्ष 2025-26 के लिए सामान्य श्रेणी में 66.19 करोड़ रुपये के रूप में दी गई है। इसी योजना के तहत 25.65 करोड़ रुपये की अतिरिक्त राशि भी जारी की गई है।
बीज स्वावलंबन नीति-2024 के तहत ‘सीड पार्क विकास परियोजना’ के लिए 6.14 करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं। वहीं, तिलहन उत्पादन बढ़ाने के लिए ‘नेशनल मिशन आन एडिबल आयल (आयलसीड)’ योजना के अंतर्गत 2.35 करोड़ रुपये की वित्तीय स्वीकृति दी गई है।
प्रधानमंत्री राष्ट्रीय कृषि विकास योजना के तहत विभिन्न कृषि कार्यों के लिए 71 लाख रुपये जारी किए गए हैं। वहीं ‘स्टेट लिंक्ड स्कीम मृदा स्वास्थ्य प्रबंधन एवं मृदा स्वास्थ्य कार्ड कार्यक्रम’ के अंतर्गत 13.17 लाख रुपये की धनराशि स्वीकृत की गई है।
कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही ने कहा कि इन योजनाओं के लिए जारी की गई धनराशि से प्रदेश में कृषि विकास को गति मिलेगी और किसानों के कल्याण में बड़ी मदद मिलेगी।
