देहरादून: राज्य निगम कर्मचारी अधिकारी महासंघ उत्तराखण्ड ने पूर्व निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार गांधी रोड स्थित परिषद कार्यलय में दिनेश गौसाई की अध्यक्षता में बैठक की। बैठक में नियमितीकरण में हो रही देरी और सार्वजनिक निगमों के निजीकरण व्यवस्था को लागू करने पर आक्रोश व्यक्त किया गया। महासंघ के कार्यकारी अध्यक्ष दिनेश पंत ने कहा कि दैनिक वेतन कार्मियों के नियमितीकरण हेतु एक वर्ष पूर्ण होने के पश्चात शासन द्वारा आदेश निर्गत नहीं किये गये। बार-बार आश्वसन के बाबजूद कार्यवाही ठंडे बस्ते में डाली गयी है।
बैठक में वन निगम कर्मचारी संघ के अध्यक्ष टीएस बिष्ट द्वारा वन विकिस निगम में आउटसोर्स पर हो रहे कार्यों को प्राइवेट को दिये जाने पर प्रबन्धन द्वारा किये गये आदेशो पर चिन्ता व्यक्त हुए कहा गया वन निगम प्रबन्धन द्वारा किये गये आदेशों से 800 आउटसोर्स पर कार्य करने वाले कार्मिकों की रोजी-रोटी खतरे में आ गई है। बैठक विजय खाली द्वारा पेयजल निगम में पेयजल सम्बन्धी कार्यों को बाहरी एजेंसियों को दिये जाने की बात रखी गई। प्रान्तीय सचिव श्याम सिंह नेगी ने कहा कि परिवहन निगम में राष्ट्रीय राजमार्गों पर निजी संचालकों को दिया जाना, वन विकास निगम में निजीकरण व्यवस्था, पेयजल योजनाओं के दूसरी संस्थाओं को दिया जाना निजीकरण किए जाने के संकेत हैं, जिसका विरोध किया जाना चाहिए। महासंघ इसके लिये बड़े आन्दोलन को तैयार है।
बैठक में निर्णय
1. विधानसभा सत्र के दौरान 19 फरवरी 25 को विधायक निवास गेट पर थाली बजाकर विधायकों ज्ञापन सौंपा जाएगा।
2. 20 फरवरी 25 मंत्री निवास के गेट यमुना कालोनी में ज्ञापन दिए जाएंगे।
3- महासंघ के प्रान्तीय कार्यकारणी के चुनाव 9 मार्च 25 को गांधी रोड स्थित परिषद कार्यलय में सम्पन कराए जाएंगे।
बैठक में शिशुपाल रावत, दिनेश सती, अरविन्द नेगी, दिवाकर शाही, जीबा नन्द, संदीप मल्होत्रा, बृजमोहन जुयाल, राकेश पेटवाल, बीएस रावत, अनिव भट्ट, मुकेश नैथानी आदि उपस्थित थे।
