हरियाणा की नायब सिंह सैनी सरकार ने प्रदेश के 1.25 लाख से अधिक संविदा (कच्चे) कर्मचारियों को सेवा सुरक्षा प्रदान करने की प्रक्रिया तेज कर दी है। सरकार ने ‘हरियाणा संविदा कर्मचारी (सेवा सुरक्षा) नियम’ को प्रभावी ढंग से लागू करने के लिए सभी विभागों, बोर्डों, निगमों और सरकारी प्राधिकरणों को आवश्यक निर्देश जारी किए हैं।
सरकार ने पात्र संविदा कर्मचारियों के रिकॉर्ड के डिजिटल सत्यापन (वेरिफिकेशन) और ऑफर लेटर जारी करने की अंतिम तिथि 15 अगस्त निर्धारित की है। इस संबंध में मानव संसाधन विभाग (HRD) ने सभी विभागों से विस्तृत प्रगति रिपोर्ट भी मांगी है।
इस प्रक्रिया की समीक्षा के लिए मुख्यमंत्री के मुख्य प्रधान सचिव राजेश खुल्लर की अध्यक्षता में पंचकूला स्थित PWD विश्राम गृह में उच्चस्तरीय बैठक बुलाई गई है। मुख्य सचिव कार्यालय के निर्देशानुसार, बैठक में सभी विभागाध्यक्षों, बोर्डों और निगमों के प्रमुखों की व्यक्तिगत उपस्थिति अनिवार्य होगी। किसी भी अधिकारी को प्रतिनिधि भेजने की अनुमति नहीं दी जाएगी।
बैठक के दौरान हरियाणा नॉलेज कॉर्पोरेशन लिमिटेड (HKCL) द्वारा विकसित ‘सेवा सुरक्षा पोर्टल’ का लाइव प्रदर्शन भी किया जाएगा। जिन विभागों ने अभी तक कर्मचारियों का डेटा पोर्टल पर अपलोड और सत्यापित नहीं किया है, उन्हें जल्द से जल्द प्रक्रिया पूरी करने के निर्देश दिए गए हैं। सत्यापन पूरा होते ही पात्र कर्मचारियों को ऑफर लेटर जारी किए जाएंगे।
संविदा कर्मचारियों को मिलने वाले प्रमुख लाभ
- 15 अगस्त 2024 से पहले पांच वर्ष की सेवा पूरी कर चुके पात्र कर्मचारियों की नौकरी 58 वर्ष की सेवानिवृत्ति आयु तक सुरक्षित रहेगी।
- नियमित कर्मचारियों की तर्ज पर न्यूनतम वेतनमान से 5% से 15% तक अतिरिक्त वेतन (अनुभव के आधार पर) मिलेगा।
- वार्षिक वेतन वृद्धि (इंक्रीमेंट), डेथ-कम-रिटायरमेंट ग्रेच्युटी, मातृत्व अवकाश (मेटरनिटी लीव) तथा चिरायु योजना के तहत मुफ्त स्वास्थ्य सुविधाओं का लाभ मिलेगा।
- 50,000 रुपये से अधिक मासिक वेतन पाने वाले कर्मचारियों और केंद्र सरकार की प्रायोजित योजनाओं में कार्यरत संविदा कर्मचारियों को इस नीति के दायरे से बाहर रखा गया है।
