उत्तराखंड में विकास कार्यों को रफ्तार देने के लिए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने 100 करोड़ रुपये से अधिक की विभिन्न योजनाओं को मंजूरी दी है। इन योजनाओं में सड़क चौड़ीकरण, स्वास्थ्य सेवाओं का विस्तार, पेयजल आपूर्ति को सुदृढ़ करने के साथ-साथ जेल प्रशासन और बुनियादी ढांचे को मजबूत करने से जुड़े काम शामिल हैं।
देहरादून को मिला सड़क सुधार का तोहफ़ा
सीएम धामी ने राजधानी देहरादून के सहसपुर विधानसभा क्षेत्र में महत्वपूर्ण मार्गों के चौड़ीकरण और सुधार की योजनाओं को हरी झंडी दी। मिट्ठीबेरी से परवल होते हुए चांदनी चौक और परवल से विज्ञान धाम झाझरा तक सड़क चौड़ीकरण के लिए 12.3 करोड़ रुपये स्वीकृत किए गए हैं। इसके अलावा देहरादून कैन्ट विधानसभा क्षेत्र में वसंत विहार सोसाइटी और अन्य आंतरिक मार्गों के सुधार कार्य के लिए 3.52 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है।
हरिद्वार जेल में नई बैरकों का निर्माण
हरिद्वार जिला कारागार की व्यवस्थाओं को सुदृढ़ करने के लिए भी मुख्यमंत्री ने विशेष ध्यान दिया है। तीन बैरकों के प्रथम तल पर नवीन बैरकों के निर्माण के लिए 4.91 करोड़ रुपये और महिला बैरक के लिए 1 करोड़ रुपये की धनराशि स्वीकृत की गई है। इससे जेल प्रशासन को नई सुविधाएं मिलेंगी और कैदियों की सुरक्षा व सुविधाओं में सुधार होगा।
टिहरी में स्वास्थ्य सेवाओं का विस्तार
टिहरी गढ़वाल जिले में आयुर्वेदिक और यूनानी चिकित्सा सेवाओं को बेहतर बनाने के लिए सरकार ने 5.39 करोड़ रुपये की मंजूरी दी है।
- मोल्यासेरा स्थित राजकीय आयुर्वेदिक चिकित्सालय भवन निर्माण हेतु 2.89 करोड़ रुपये।
- गियाल स्थित राजकीय आयुर्वेदिक चिकित्सालय भवन के लिए 2.5 करोड़ रुपये।
इन मंजूरियों से ग्रामीण और पहाड़ी क्षेत्रों में पारंपरिक चिकित्सा पद्धतियों की उपलब्धता और सुविधाओं में बड़ा सुधार होगा।
पेयजल आपूर्ति को मिलेगा नया जीवन
राज्य के अर्द्धनगरीय क्षेत्रों में पेयजल संकट को दूर करने के लिए मुख्यमंत्री ने विश्व बैंक पोषित उत्तराखंड पेयजल कार्यक्रम के अंतर्गत 74 करोड़ रुपये जारी किए हैं।
- राजस्व मद में 7 करोड़ रुपये।
- पूंजीगत मद में 67 करोड़ रुपये।
यह राशि मौजूदा वित्तीय वर्ष 2025-26 में खर्च की जाएगी, जिससे छोटे कस्बों और नगरों में पेयजल आपूर्ति बेहतर होगी।
विकास की ओर मजबूत कदम
सीएम धामी ने कहा कि सरकार का लक्ष्य है कि विकास योजनाओं का लाभ सीधे जनता तक पहुँचे। सड़क, स्वास्थ्य, पेयजल और कारागार जैसी मूलभूत सुविधाओं में निवेश करके सरकार उत्तराखंड के सर्वांगीण विकास की दिशा में तेजी से काम कर रही है।
