देहरादून। उत्तराखंड भाजपा महिला मोर्चा की प्रदेश अध्यक्ष रुचि भट्ट ने राज्य सरकार के चार वर्ष पूर्ण होने पर कहा कि बीते चार वर्षों में प्रदेश में महिला सशक्तिकरण के क्षेत्र में ऐतिहासिक और अभूतपूर्व कार्य हुए हैं। उन्होंने कहा कि पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व में सरकार ने महिलाओं को केवल योजनाओं की लाभार्थी तक सीमित नहीं रखा, बल्कि उन्हें आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक रूप से सशक्त बनाकर विकास की मुख्यधारा में अग्रणी भूमिका दी है।
रुचि भट्ट ने कहा कि राज्य में महिला स्वयं सहायता समूहों को मजबूत बनाने की दिशा में उल्लेखनीय काम हुआ है। वर्तमान में पांच लाख से अधिक महिलाएं विभिन्न स्वयं सहायता समूहों से जुड़कर आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बन रही हैं। राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के तहत इन समूहों को 500 करोड़ रुपये से अधिक की वित्तीय सहायता प्रदान की गई है, जिससे महिलाओं की आय में औसतन 30 प्रतिशत तक वृद्धि दर्ज की गई है। स्थानीय उत्पादों को बाजार उपलब्ध कराने के लिए विशेष मंच विकसित किए गए हैं, जिससे पहाड़ी क्षेत्रों की महिलाओं को अपने उत्पादों को राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर पहचान दिलाने का अवसर मिला है।
उन्होंने कहा कि स्वास्थ्य के क्षेत्र में भी सरकार ने महिलाओं के लिए कई प्रभावी योजनाएं लागू की हैं। प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना के तहत लाखों गर्भवती महिलाओं को आर्थिक सहायता दी गई है, जबकि मुख्यमंत्री महालक्ष्मी किट योजना के माध्यम से नवजात शिशुओं और माताओं को आवश्यक पोषण और स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध कराई जा रही हैं। इन प्रयासों के परिणामस्वरूप राज्य में मातृ मृत्यु दर में लगातार कमी आई है, जो बेहतर स्वास्थ्य सेवाओं और जागरूकता का प्रमाण है।
रुचि भट्ट ने कहा कि शिक्षा और सुरक्षा के क्षेत्र में भी सरकार ने महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान के प्रभावी क्रियान्वयन से बालिका शिक्षा को बढ़ावा मिला है और महिला साक्षरता दर में लगातार वृद्धि हुई है, जो कई जिलों में 80 प्रतिशत से अधिक तक पहुंच चुकी है। महिलाओं की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए महिला हेल्पलाइन 1090 और गौरा शक्ति ऐप जैसी पहलें भी शुरू की गई हैं, जिससे महिलाओं में सुरक्षा की भावना मजबूत हुई है।
उन्होंने कहा कि रोजगार और स्वरोजगार के क्षेत्र में भी महिलाओं को व्यापक अवसर प्रदान किए गए हैं। मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना के तहत हजारों महिलाओं को ऋण और प्रशिक्षण देकर आत्मनिर्भर बनाया गया है। मिलेट्स (श्री अन्न), हस्तशिल्प और स्थानीय उत्पादों को बढ़ावा देकर महिलाओं के लिए नए रोजगार के अवसर सृजित किए गए हैं, वहीं पर्यटन और होमस्टे योजनाओं में भी महिलाओं की भागीदारी लगातार बढ़ी है।
रुचि भट्ट ने कहा कि राज्य में महिलाओं की राजनीतिक और सामाजिक भागीदारी को भी सुदृढ़ किया गया है। पंचायतों और स्थानीय निकायों में 50 प्रतिशत आरक्षण के माध्यम से बड़ी संख्या में महिलाएं नेतृत्वकारी भूमिकाओं में सामने आई हैं और ग्राम विकास से लेकर नीति निर्माण तक सक्रिय योगदान दे रही हैं।
उन्होंने कहा कि नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार और राज्य सरकार के समन्वय से महिलाओं के कल्याण से जुड़ी योजनाओं का प्रभाव और अधिक व्यापक हुआ है। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के तहत लाखों महिलाओं को गैस कनेक्शन, प्रधानमंत्री जन धन योजना के माध्यम से बैंकिंग सुविधाएं और स्वच्छ भारत मिशन के अंतर्गत शौचालय निर्माण से महिलाओं की गरिमा और सुरक्षा सुनिश्चित हुई है।
उन्होंने कहा कि उत्तराखंड में इन चार वर्षों के दौरान महिला सशक्तिकरण केवल एक नीतिगत लक्ष्य नहीं रहा, बल्कि यह जमीनी स्तर पर वास्तविक परिवर्तन के रूप में सामने आया है। आज प्रदेश की महिलाएं हर क्षेत्र में अग्रणी भूमिका निभा रही हैं और आत्मनिर्भर उत्तराखंड के निर्माण में महत्वपूर्ण योगदान दे रही हैं।
उन्होंने विश्वास व्यक्त किया कि आने वाले समय में उत्तराखंड महिला सशक्तिकरण के क्षेत्र में देश के लिए एक आदर्श मॉडल बनकर उभरेगा।
