देहरादून : अपर मुख्य सचिव वित्त आनन्द बर्द्धन ने मुख्य सचिव सभागार, सचिवालय में राज्य कर, स्टांप एवं रजिस्ट्रेशन, आबकारी, खनन, वन, परिवहन एवं ऊर्जा विभाग की राजस्व प्राप्ति की समीक्षा की। बैठक में विभागवार राजस्व प्राप्ति के लक्ष्यों को प्राप्त करने हेतु की गई कार्यवाही तथा राजस्व प्राप्ति हेतु पिछली बैठक में दिए गये निर्देशों की समीक्षा की गई।
समीक्षा के क्रम में स्पष्ट हुआ कि आज की तिथि तक राज्य के स्वयं का कर राजस्व में (Own Source Revenue) बजट अनुमानों के सापेक्ष लगभग 61% की प्राप्ति हो चुकी है। कर राजस्व से संबंधित प्रमुख विभागों यथा राज्य कर विभाग के अन्तर्गत बजट अनुमानों के सापेक्ष एस.जी.एस.टी में 60% तथा वैट में 69% की राजस्व प्राप्ति हो चुकी है। करेत्तर (Non Tax) राजस्व से संबंधित प्रमुख विभागों यथा खनन के अन्तर्गत बजट अनुमानों के सापेक्ष 69% तथा वन के अन्तर्गत 47% की प्राप्ति हुई है। इसी प्रकार आबकारी के अन्तर्गत 66%, स्टांप तथा पंजीकरण शुल्क के अन्तर्गत 64%, वाहन कर के अन्तर्गत 59%, ऊर्जा कर राजस्व के अन्तर्गत 44% की प्राप्ति अब तक हो चुकी है।
बैठक में आनंद बर्द्धन ने ऊर्जा, वन तथा एस.जी.एस.टी में लक्ष्य के अनुरूप राजस्व प्राप्ति करने हेतु विशेष ध्यान देने के निर्देश दिए। उन्होंने राज्य कर विभाग के अधिकारियों को अपवंचकों पर अंकुश लगाये जाने हेतु Artificial Intelligence का उपयोग करने तथा सर्विस सेक्टर से समुचित राजस्व प्राप्ति करने तथा आबकारी विभाग के अधिकारियों को बकाया वसूली के भी निर्देश दिए। उन्होंने खनन विभाग के अधिकारियों को समाप्त हो रही Lease एवं Clearances आदि के नवीनीकरण हेतु समय से पहले आवेदन करने एवं नए क्षेत्रों में अतिरिक्त खनन की सम्भावना हेतु सर्वेक्षण किये जाने, सारे प्रकरणों को PM Gati Shakti Portal पर अपलोड करने, खनन निदेशालय द्वारा Mining Plan तथा तदसम्बन्धी स्वीकृतियों की Timeline निर्गत करने, यथा आवश्यक प्रकरणों में EC तत्काल अप्लाई करने तथा 15 दिनों में पुनः समीक्षा बैठक करवाने के निर्देश दिए।
उन्होंने वन विभाग के अधिकारियों को सभी चेक पोस्टों पर National Transit Pass System को क्रियान्वित करने, वन डिपोे में निर्मित शेड पर सोलर पैनल लगाये जाने, Working plan में 1000 मीटर से अधिक ऊंचाई वाले क्षेत्रों को भी सम्मिलित करने एवं सर्किल वाइज राजस्व प्राप्ति के लक्ष्य व उनकी वसूली की समीक्षा करने हेतु अग्रेत्तर कार्यवाही करने के निर्देश दिए। साथ ही राजस्व प्राप्ति की माहवार समीक्षा करने एवं अगले 4 महीने की अपेक्षित राजस्व अर्जित कार्ययोजना वित्त विभाग को उपलब्ध कराने के निर्देश दिए।
आनंद बर्द्धन ने अगली समीक्षा बैठक में लीसा, इको टूरिज्म एवं जड़ी बूटी से समुचित राजस्व अर्जन पर केंद्रित विस्तृत प्रेजेंटेशन प्रस्तुत करने के भी निर्देश दिए। उन्होंने निर्देशित किया कि वन विभाग प्रमुख सचिव वन की अध्यक्षता में विभागीय राजस्व अभिवृद्धि के लिए आन्तरिक समीक्षा कर लें। उन्होंने परिवहन विभाग के अधिकारियों को विभिन्न करों को युक्तिकरण (Rationalization) किये जाने की संभावनाओं का पता लगााने, बाहर से आने वाले वाहनों पर टोल टैक्स के साथ ही फास्ट टैग के माध्यम से Green Cess वसूली, ANPR कैमरा के सम्बन्ध में प्रगति लाने हेतु निर्देशित किया। इसी प्रकार आनंद बर्द्धन ने ऊर्जा विभाग के अधिकारियों को शहरी क्षेत्र में प्रीपेड मीटर की कार्यवाही शीघ्र करने, बिलिंग एफिशिएंसी व कलेक्शन एफिशिएंसी बढ़ाने हेतु निर्देशित किया। उन्होंने वन,राज्य कर, खनन तथा परिवहन आदि विभागों में ANPR कैमरे के भी प्रभावी उपयोग करने के निर्देश दिए।
इस दौरान बैठक में सचिव वित्त दिलीप जावलकर, बृजेश संत, एच.सी. सेमवाल, अपर सचिव सी.रविशंकर, डाॅ. इकबाल अहमद, विनीत कुमार, एन के जोशी, मनमोहन मैनाली, एम. डी. वन विकास निगम गिरिजा शंकर पांडे, एम.डी. यूपीसीएल अनिल यादव, एमडी पिटकुल ध्यानी सहित विभिन्न विभागीय अधिकारी उपस्थित रहे।
