मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में हुई बैठक में सबसे पहले झारखंड में सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों को प्रोत्साहित करने के लिए विशेष छूट देने वाला एक नया विधेयक लाने की मंजूरी दी गई है। इससे राज्य के छोटे कारोबारियों को आर्थिक सहायता और प्रोत्साहन मिलेगा। वहीं सचिवालय सेवा के सहायक प्रशाखा पदाधिकारियों को प्रोन्नति में एक बार की विशेष छूट दी गई है। इससे उनके करियर ग्रोथ को बढ़ावा मिलेगा। इसके साथ ही झारखंड उच्च न्यायालय के आदेश और विभागीय समिति की सिफारिश के अनुसार छह कर्मचारियों की सेवा को नियमित करने की मंजूरी दी गई है।
वित्तीय वर्ष 2024-25 के तीसरे अनुपूरक व्यय विवरणी और वित्तीय वर्ष 2025-26 के बजट प्राक्कलन को मंत्रिपरिषद द्वारा स्वीकृति दी गई। साथ ही, झारखंड इकोनॉमिक सर्वे 2024-25 को विधानसभा में पेश करने की अनुमति दी गई।
राज्य के प्रारंभिक विद्यालयों में दिव्यांग बच्चों की शिक्षा के लिए 3451 विशेष प्रशिक्षित सहायक आचार्यों के पद सृजित किए गए हैं। इनमें 2399 पद इंटरमीडिएट स्तर के और 1052 पद स्नातक स्तर के होंगे। ई-कोर्ट प्रोजेक्ट के तीसरे चरण को लागू करने के लिए त्रि-पक्षीय समझौते (MOU) पर हस्ताक्षर करने की स्वीकृति दी गई। इससे न्यायिक प्रक्रियाओं में तेजी आएगी।
पूर्व प्रखंड विकास पदाधिकारी, मनिका, लातेहार की सेवा से बर्खास्तगी को मंजूरी दी गई है। उन पर झारखंड सरकारी सेवक नियमावली के तहत कड़ी कार्रवाई की गई है। वहीं, राज्य कर्मियों के कार्यों के डिजिटलीकरण के लिए झारखंड के प्रधान महालेखाकार कार्यालय को 50.037 लाख रुपये की वित्तीय सहायता दी गई है।
स्वास्थ्य विभाग के तहत झारखंड कम्युनिटी हेल्थ असिस्टेंट संवर्ग की नई नियमावली बनाई गई है। इससे स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार होगा। साथ ही बालपहाड़ी सिंचाई योजना के तहत बालपहाड़ी डैम के डाउनस्ट्रीम में बराज के निर्माण को सैद्धांतिक स्वीकृति मिली है। इससे किसानों को सिंचाई में सहायता मिलेगी। वहीं, पुलिस हाउसिंग कॉरपोरेशन को गृह, कारा और आपदा प्रबंधन विभाग से जुड़े भवनों के निर्माण की अनुमति दी गई है। इससे निर्माण कार्य में तेजी आएगी।
झारखंड मुख्यमंत्री मंईयां सम्मान योजना में कुछ संशोधन किए गए हैं, जिससे योजना का क्रियान्वयन और बेहतर होगा। जल संसाधन विभाग के निर्माण कार्यों पर जीएसटी दर को 12% से बढ़ाकर 18% कर दिया गया है। इससे जुड़ी देयताओं को मंजूरी दी गई है। ये सभी फैसले राज्य के विकास को गति देने और जनता को बेहतर सुविधाएं प्रदान करने के उद्देश्य से लिए गए हैं।
