देहरादून : मुख्य सचिव राधा रतूड़ी ने सचिवालय में यूएन विमेन इण्डिया (UN Women India) के प्रतिनिधियों के साथ आयोजित बैठक में प्रतिभाग किया। इस अवसर पर मुख्य सचिव ने सचिव उच्च शिक्षा को अधूरी शिक्षा को पूरी करने की इच्छुक महिलाओं को उच्च शिक्षण संस्थानों में आसानी से प्रवेश दिलाने लिए एक उदार कार्ययोजना पर कार्य करने के निर्देश दिए। मुख्य सचिव ने महिला सशक्तिकरण एवं बाल विकास विभाग को गांवों में आंगनबाड़ी भवनों के पूर्णतः उपयोग को सुनिश्चित करते हुए बहुउद्देशीय कार्यों जैसे महिलाओं हेतु कौशल विकास प्रशिक्षण की व्यवस्था करने के निर्देश दिए। उन्होंने परिवहन एवं शिक्षा विभाग को छात्राओं हेतु शिक्षण संस्थानों तक आसानी से एवं कम लागत में परिवहन की सुविधा सुलभ करवाने हेतु एक प्रभावी कार्ययोजना बनाने के भी निर्देश दिए।
सीएस ने यूएन विमेन के राज्य में महिला सशक्तिकरण के विजन को धरातल पर उतारने हेतु नियोजन, श्रम, शिक्षा, कौशल विकास, महिला सशक्तिकरण एवं परिवहन विभाग को प्रभावी समन्वय के साथ कार्य करने के निर्देश दिए। उन्होंने इस सम्बन्ध में कौशल विकास विभाग को नोडल बनाने के भी निर्देश दिए। मुख्य सचिव ने यूएन विमेन इण्डिया से कल्याणकारी योजनाओं का महिलाओं के जीवन पर पड़ने वाले प्रभाव का अध्ययन करने का आग्रह किया। बैठक में यूएन विमेन इण्डिया के प्रतिनिधियों ने जानकारी दी कि राज्य में यूएन विमेन का फोकस महिलाओं की आय की सुरक्षा, आर्थिक सशक्तिकरण तथा स्वतंत्रता, लैगिंक हिंसा की समाप्ति, राज्य के बजट एवं नियोजन में लैगिंक समानता पर कार्य करना है।
इस दौरान बैठक में यूएन इण्डिया के प्रतिनिधि पदमाकक्षी, सचिव आर मीनाक्षी सुन्दरम, पंकज कुमार पाण्डेय, डॉ. रंजीत कुमार सिन्हा सहित वित्त, महिला सशक्तिकरण एवं बाल विकास, यूकाॅस्ट, ग्राम्य विकास के अधिकारी मौजूद रहे।
