देहरादून – मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में आयोजित कैबिनेट बैठक में कुल चार अहम प्रस्तावों को मंजूरी दी गई है। यह निर्णय राज्य के प्रशासनिक और विकासात्मक कार्यों को गति देने की दिशा में उठाए गए हैं।
धामी कैबिनेट के मुख्य फैसले इस प्रकार हैं:
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विशेष शिक्षा शिक्षक सेवा नियमावली को मंजूरी:
सुप्रीम कोर्ट के निर्देश और शासनादेश के अनुरूप राज्य में 135 विशेष शिक्षा शिक्षकों के पद पहले ही सृजित किए जा चुके हैं। अब इन पदों पर नियुक्ति के लिए उत्तराखण्ड विशेष शिक्षा शिक्षक सेवा नियमावली, 2025 को औपचारिक रूप से लागू करने के प्रस्ताव को कैबिनेट की स्वीकृति मिल गई है। -
स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) – तीसरे चरण की जिम्मेदारी पंचायतीराज विभाग को:
स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) के तीसरे चरण के क्रियान्वयन की जिम्मेदारी अब पंचायतीराज विभाग को सौंपी गई है। यह व्यवस्था 1 अप्रैल 2026 से प्रभावी होगी। साथ ही मिशन के दूसरे चरण (2025-26) के शेष कार्य भी अब यही विभाग देखेगा। -
मानसून सत्र के आयोजन के लिए सीएम को अधिकृत किया गया:
आगामी मानसून सत्र की तिथि और स्थान तय करने का अधिकार मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को दिया गया है। सरकार सत्र के आयोजन की तैयारियों में जुटी है। -
एकल सदस्यीय आयोग की रिपोर्ट पर मंत्रिमंडलीय उप-समिति की संस्तुतियां प्रस्तुत:
एकल सदस्यीय समर्पित आयोग की तीसरी रिपोर्ट के अध्ययन हेतु गठित मंत्रिमंडलीय उप-समिति ने अपनी सिफारिशें और सुझाव कैबिनेट को सौंप दिए हैं। अब आगे की कार्रवाई इसी आधार पर तय की जाएगी।
