चंडीगढ़: हरियाणा सरकार ने औद्योगिक क्षेत्र से बाहर संचालित कारखानों की नियमित करने की दिशा में बड़ा कदम उठाया है। इसके लिए राज्य सरकार ने https://tepharyana gov.in RUIC पोर्टल लॉन्च किया है, जिसके माध्यम से औद्योगिक इकाइयां कानूनी मान्यता प्राप्त कर सकेंगी। नियमितीकरण के बाद इन इकाइयों को मूलभूत नागरिक सुविधाएं उपलब्ध हो सकेंगी।
अनधिकृत उद्योगों के लिए अब तक राज्य सरकार की ओर से किसी प्रकार के बजटीय प्रावधान नहीं किए जाते थे। नई योजना के तहत एक ही स्थान पर न्यूनतम 10 एकड़ भूमि पर स्थापित 50 या उससे अधिक कारखानों का समूह सामूहिक रूप से नियमितीकरण के लिए आवेदन कर सकेगा। राज्य सरकार के अनुमान के अनुसार, प्रदेश में इस श्रेणी की दो लाख से अधिक औद्योगिक इकाइयां संचालित हो रही हैं।
अनधिकृत उद्योगों के नियमितीकरण को लेकर राज्य सरकार ने विधानसभा में कानून पारित किया था, जिसमे इन इकाइयों को बड़ी राहत मिली है। गैर-अनुरूप (नॉन-कनफॉर्मिंग) क्षेत्रों में संचालित उद्योग लंबे समय से कानूनी स्पष्टता, बैंकिग सुविधाओं की उपलब्धता और बिातार योजनाओं से जुड़ी समस्याओं का सामना कर रहे थे। वर्तमान में केवल अधिसूचित औद्योगिक क्षेत्रों में स्थित कारखानों को ही कानूनी मान्यता प्राप्त है।
सरकार का अनुमान है कि गुरुग्राम, फरीदाबाद, पानीपत, रोहतक, अंबाला, यमुनानगर, झज्जर, भिवानी, हिसार, करगगाल और पंचकूला सहित कई जिलों में लगभग दो लाख कारखाने और विनिर्माण इकाइया औद्योगिक क्षेत्रों के बाहर संचालित हो रही हैं। नियमितीकरण के बाद इन क्षेत्रों में सभी नागरिक सुविधाएं उपलब्ध कराई जा सकेंगी। साथ ही. कारखानों के स्वामित्व का हस्तांतरण, सरकारी अनुमोदन व एनओसी प्राप्त करने की प्रक्रिया भी सरल हो जाएगी ।
