देहरादून : अपर मुख्य सचिव आनंद बर्द्धन ने सचिवालय में सम्बन्धित विभागों के सचिवों, आईटीडीए, सभी जिलाधिकारियों एवं पुलिस-प्रशासन के अधिकारियों के साथ यूनिफाॅर्म सिविल कोड के पोर्टल की प्रगति की समीक्षा की। अपर मुख्य सचिव ने यूसीसी के तहत होने वाले वैवाहिक एवं अन्य पंजीकरणों को टारगेटेड अप्रोच के साथ तीव्र करने के निर्देश दिए। आनंद बर्द्धन ने सचिवालय स्तर से जिला स्तर तक के सभी शासकीय कार्मिकों को वैवाहिक पंजीकरण से अनिवार्यतः आच्छादित करने हेतु सीएससी कैम्प लगाकर अभियान चलाने के निर्देश दिए। एसीएस ने ज्यादा संख्या वाले कार्मिकों वाले विभागों विशेष रूप से शिक्षा एवं पुलिस को लक्ष्य निर्धारित कर पंजीकरण प्रक्रिया को तीव्र करने के निर्देश दिए। उन्होंने सभी डीएम को जनपदों में अभियोजन अधिकारियों की यूसीसी के प्रचार-प्रसार एवं जागरूकता में सक्रिय सहभागिता सुनिश्चित करने के भी निर्देश दिए।
अपर मुख्य सचिव ने जिलाधिकारियों को जिलों में यूसीसी के नोडल अधिकारी एवं विशेषज्ञों हेतु कार्यशालाएं एवं प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित करने के भी निर्देश दिए। यूसीसी की इन कार्यशालाएं एवं प्रशिक्षण कार्यक्रमों में जिलों से जिलाधिकारी, मुख्य विकास अधिकारी, अन्य सम्बन्धित अधिकारी, नोडल अधिकारी जो केआरपी (Key Resource Person) के रूप में कार्य करेंगे और इनमें प्रतिभाग करेंगे।अपर मुख्य सचिव ने जनपदों में विशेषकर शिक्षा विभाग की सहायता से यूसीसी के सम्बन्ध में विभिन्न सेमिनार, वर्कशाॅप, जागरूकता कार्यक्रम आयोजित कर जनजागरूकता बढ़ाने के निर्देश दिए। उन्होंने आईटीडीए को यूसीसी पोर्टल पर किसी भी प्रकार की तकनीकी मुद्दे को जल्द से जल्द निस्तारित करने के निर्देश दिए। एसीएस ने सम्बन्धित अधिकारियों को डेटा सिक्योरिटी को शीर्ष प्राथमिकता पर रखने के निर्देश दिए। उन्होंने यूसीसी डैशबोर्ड पर पेंडिग आवेदनों को निर्धारित समय सीमा में तत्काल निस्तारित करने के भी निर्देश दिए। एसीएस ने आईटीडीए को आवेदकों के पंजीकरण की प्रक्रिया की पुष्टि की जानकारी SMS एवं WhatsApp के माध्यम से तत्काल से प्रेषित करने की व्यवस्था करने के निर्देश भी दिए हैं।
इस दौरान बैठक में सचिव शैलेश बगौली, वी षणमुगम, अपर सचिव निकिता खण्डेलवाल, डीजी सूचना बंशीधर तिवारी, संयुक्त निदेशक सूचना डॉ. नितिन उपाध्याय एवं सभी जिलाधिकारी वर्चुअली मौजूद रहे।
