देहरादून: भारतीय वन सेवा संघ उत्तराखंड चैप्टर की नई कार्यकारिणी का निर्वाचन हो गया है. बैठक में आठवें वेतन आयोग, अन्य अखिल भारतीय सेवाओं के सापेक्ष वेतन समानता, कैडर में रिक्त पदों, पदोन्नति और PAR/ACR व्यवस्था में सुधार जैसे मुद्दे प्रमुखता से उठे. अधिकारियों ने प्रशासनिक वरीयता सूची, वाहन सुविधाओं और सेवारत व सेवानिवृत्त अधिकारियों के कल्याण से जुड़े विषयों पर भी चर्चा की.
भारतीय वन सेवा (IFS) संघ के उत्तराखंड चैप्टर की नई कार्यकारिणी का निर्वाचन कर लिया गया है. शनिवार को देहरादून में हुई आम सभा की बैठक में अधिकारियों ने जहां संघ की नई टीम चुनी, वहीं अपनी सेवा से जुड़े कई महत्वपूर्ण मुद्दों को भी उठाया. इनमें आठवें वेतन आयोग के तहत वेतन संबंधी विषय, दूसरी अखिल भारतीय सेवाओं के समान वेतन, पदोन्नति और कैडर में रिक्त पदों को भरने जैसे मुद्दे शामिल रहे.
जानिए किसको क्या जिम्मेदारी मिली:
- नई कार्यकारिणी में सुरेंद्र मेहरा को अध्यक्ष चुना गया है.
- तेजस्विनी पाटिल और धीरज पांडेय उपाध्यक्ष होंगे.
- धर्म सिंह मीणा को महासचिव की जिम्मेदारी दी गई है.
- बीजू लाल सांस्कृतिक सचिव, नीतू लक्ष्मी और चंद्रशेखर जोशी संयुक्त सचिव बनाया गया.
- स्वप्निल कोषाध्यक्ष चुने गए हैं.
- अमित कुमार और दिगंत को खेल सचिव बनाया गया है.
कार्यकारिणी सदस्य के रूप में वैभव कुमार, हिमांशु बागड़ी, डीपी बलूनी, सरीन पंडित और ध्रुव मर्तोलिया निर्वाचित हुए हैं. बैठक में अधिकारियों ने अपनी सेवा संबंधी समस्याओं को लेकर भी चर्चा की. आठवें केंद्रीय वेतन आयोग के मामले में वेतन संबंधी विषयों के साथ दूसरे अखिल भारतीय सेवाओं के मुकाबले वेतन समानता का मुद्दा उठाया गया. इसके अलावा कैडर में स्वीकृत पदों की संख्या, खाली पदों, पदोन्नति में देरी और सेवा संबंधी विसंगतियों के समाधान पर भी विचार किया गया.
अधिकारियों ने PAR/ACR यानी वार्षिक कार्य निष्पादन मूल्यांकन व्यवस्था में सुधार की जरूरत बताई. इसके लिए सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों के अनुरूप रिपोर्टिंग और समीक्षा प्रक्रिया को बेहतर बनाने का विषय भी एजेंडे में शामिल रहा. राज्य की वरीयता सूची में स्थान, वाहन सुविधाओं और अन्य प्रशासनिक सुविधाओं पर भी चर्चा हुई.
बैठक में सेवारत और सेवानिवृत्त अधिकारियों के कल्याण तथा संघ की लंबित मांगों को सरकार के सामने प्रभावी ढंग से रखने पर जोर दिया गया. नई कार्यकारिणी ने इन मुद्दों पर राज्य और केंद्र सरकार के साथ संवाद कर समाधान की दिशा में काम करने की प्रतिबद्धता जताई.
