सुप्रीम कोर्ट और हाईकोर्ट के सेवानिवृत्त न्यायाधीशों के एक आयोग ने शनिवार को उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को पत्र लिखकर उनके उस बयान के संबंध में कोई सहायक सामग्री या आंकड़े साझा करने का अनुरोध किया, जिसमें उन्होंने कहा था कि राज्य में 1.27 करोड़ हिंदुओं के नाम मतदाता सूची से हटा दिए गए हैं.
इस आयोग की अध्यक्षता सुप्रीम कोर्ट के सेवानिवृत्त न्यायाधीश मदन बी लोकुर कर रहे हैं. मतदाता सूचियों के विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) पर गठित स्वतंत्र आयोग ने कहा कि मुख्यमंत्री का यह बयान उसके कार्यक्षेत्र से सीधे तौर पर जुड़ा है. आयोग को यह जांच करनी है कि एसआईआर प्रक्रिया के दौरान पात्र मतदाताओं के नाम अनुचित तरीके से मतदाता सूची से हटाए गए हैं या नहीं.
1.27 करोड़ हिंदुओं के नाम कटने का दावा
लॉयर्स एसोसिएशन फॉर कॉन्स्टिट्यूशन (एलएएफसी) की ओर से जारी एक प्रेस विज्ञप्ति में कहा गया, एलएएफसी द्वारा प्रस्तावित मतदाता सूचियों के एसआईआर पर स्वतंत्र आयोग ने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को पत्र लिखकर उनके उस कथित सार्वजनिक बयान से संबंधित सहायक सामग्री या आंकड़े साझा करने का अनुरोध किया है, जिसमें कहा गया था कि उत्तर प्रदेश के करीब 1.27 करोड़ हिंदुओं के नाम मतदाता सूची से हटा दिए गए हैं.
निष्पक्षता के साथ जांच करेगा आयोग
आयोग ने इस संबंध में कोई ठोस आंकड़ा या ऐसी सामग्री मांगी है, जिससे कार्यप्रणाली में उन खामियों का संकेत मिलता हो, जिनके कारण इतने बड़े पैमाने पर नाम हटाए गए होंगे. आयोग ने कहा है कि वह प्राप्त सामग्री की पूरी स्वायत्तता और निष्पक्षता के साथ जांच करेगा. उनके अनुसार, आगामी चुनावों और लाखों मतदाताओं के मतदान के अधिकार से वंचित होने की आशंका का हवाला देते हुए आयोग ने मुख्यमंत्री से जल्द से जल्द संबंधित सामग्री उपलब्ध कराने का अनुरोध किया है.
