शिमला। हिमाचल प्रदेश में अब सड़कों के रास्ते माल ढुलाई करना महंगा होने जा रहा है। प्रदेश के नाजुक पर्वतीय पर्यावरण को सुरक्षित रखने और मालवाहक वाहनों से होने वाले प्रदूषण की भरपाई के लिए राज्य सरकार ने सड़क परिवहन पर पर्यावरण उपकर (ग्रीन सेस) लगाने की तैयारी कर ली है।
इसके लिए मुख्यमंत्री सुखविन्द्र सिंह सुक्खू की ओर से हिमाचल प्रदेश (सड़क द्वारा कतिपय माल के वहन पर) कराधान अधिनियम, 1999 में संशोधन का विधेयक पेश किया गया है।
नया उपकर लगाने का प्रस्ताव
विधेयक के अनुसार, हिमाचल की प्राकृतिक और पारिस्थितिक संपदा न केवल प्रदेश, बल्कि पूरे उत्तर भारत के पर्यावरणीय संतुलन के लिए बेहद अहम है। हालांकि, राज्य के पास राजस्व के सीमित स्रोत होने के कारण पर्यावरण संरक्षण और प्रदूषण नियंत्रण से जुड़ी गतिविधियों के लिए पर्याप्त धन जुटाने में कठिनाई आ रही थी। सड़क मार्ग से बढ़ती माल ढुलाई के कारण पर्यावरण पर पड़ रहे दबाव को देखते हुए सरकार ने यह नया उपकर लगाने का प्रस्ताव रखा है।
अव्यपगत (नान-लैप्सेबल) निधि में जमा होगा पैसा
इस उपकर से प्राप्त होने वाले राजस्व को एक समर्पित पर्यावरण संरक्षण एवं पुनर्बहाली निधि में रखा जाएगा। यह निधि पूरी तरह अव्यपगत होगी, यानी वित्तीय वर्ष समाप्त होने पर इसका बजट लैप्स नहीं होगा। इस राशि का उपयोग पूरे प्रदेश में केवल पर्यावरण संरक्षण, प्रदूषण से प्रभावित क्षेत्रों के सुधार, उपचारात्मक उपायों और प्राकृतिक संसाधनों के सतत प्रबंधन पर ही किया जाएगा। सरकार इस निधि के संचालन और कर वसूली के लिए मौजूदा कर संग्रह ढांचे का ही इस्तेमाल करेगी।
दरें और वस्तुओं का दायरा अभी स्पष्ट नहीं
सरकार के इस कदम से जहां हरित परियोजनाओं के लिए नियमित वित्तीय संसाधन उपलब्ध हो सकेंगे, वहीं सड़क से माल परिवहन करने वाले कारोबारियों और ट्रांसपोर्टरों पर अतिरिक्त आर्थिक बोझ पड़ना तय माना जा रहा है। हालांकि, उपकर की दर क्या होगी और किन-किन वस्तुओं की ढुलाई पर यह लागू होगा, इसका विवरण फिलहाल विधेयक के उद्देश्यों एवं कारणों के कथन में स्पष्ट नहीं किया गया है।
