पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान जिस हेलीकॉप्टर में सफर करते हैं, उसके इंश्योरेंस के रिन्यूअल पर सरकार 30 लाख रुपए खर्च करेगी। पंजाब सरकार के सिविल एविएशन डिपार्टमेंट ने इसके लिए ई-टेंडर जारी कर दिया है।
इंश्योरेंस टेंडर के मुताबिक, हेलीकॉप्टर के साथ-साथ उसे उड़ाने वाले दो पायलटों और उसमें सफर करने वाले यात्रियों का भी इसी राशि में बीमा किया जाएगा। दोनों पायलटों का 50-50 लाख रुपए का बीमा होगा, जबकि मुख्यमंत्री समेत कुल पांच यात्रियों को 20-20 लाख रुपए का बीमा कवर मिलेगा।
टेंडर से सीएम भगवंत मान के हेलीकॉप्टर की टेक्निकल स्पेसिफिकेशन भी सामने आई हैं। इस हेलीकॉप्टर में सीएम भगवंत मान के लिए एक स्पेशल केबिन है, जिसमें हेलीकॉप्टर का शोर भी कम सुनाई देता है।
CM के हेलीकॉप्टर के बारे में सिलसिलेवार जानिए…
- 2012 में बना है हेलीकॉप्टर: पंजाब के मुख्यमंत्री जिस BELL 429 ट्विन-इंजन हेलीकॉप्टर में सफर करते हैं, उसका रजिस्ट्रेशन नंबर VT-PSG और सीरियल नंबर (MSN) 57106 है। यह साल 2012 में बना था। सरकारी दस्तावेजों के मुताबिक, इसकी वर्तमान कीमत करीब 38 करोड़ रुपए है।
- दो इंजन से लैस, एक फेल होने पर भी सुरक्षित लैंडिंग: इस हेलीकॉप्टर में Pratt & Whitney 207D1 के दो इंजन लगे हैं। दो इंजन होने का सबसे बड़ा फायदा यह है कि अगर हवा में एक इंजन में कोई खराबी आ जाए तो भी यह दूसरे इंजन की मदद से सुरक्षित लैंडिंग कर सकता है।
- 280 किमी/घंटा की रफ्तार: यह हेलीकॉप्टर सामान्य तौर पर 278 से 280 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से उड़ता है, जबकि इसकी अधिकतम स्पीड 287 किमी/घंटा तक जा सकती है। एक बार फुल टैंक होने पर यह बिना रुके 720 से 760 किलोमीटर तक की दूरी तय कर सकता है।
- 3,402 किलो वजन उठाने की क्षमता: यह हेलीकॉप्टर अधिकतम 20,000 फीट की ऊंचाई तक उड़ान भरने में सक्षम है। वहीं, इसकी अधिकतम वजन उठाने की क्षमता 3,402 किलोग्राम है।
- सीएम समेत 5 यात्रियों और 2 पायलटों के बैठने की जगह: इस हेलीकॉप्टर में 2 पायलट (क्रू) के अलावा कुल 5 यात्रियों के बैठने की क्षमता है। वीवीआईपी सफर के लिहाज से इसका केबिन काफी चौड़ा है। इसके खास रोटर ब्लेड के कारण केबिन के अंदर शोर और कंपन बेहद कम महसूस होता है।
- खराब मौसम में भी उड़ान भरने में सक्षम: इसमें आधुनिक ग्लास कॉकपिट और डिजिटल एवियोनिक्स सिस्टम लगा है। यह IFR प्रमाणित है, यानी कम दृश्यता या खराब मौसम में भी उड़ान भरने में सक्षम है।
- टक्कर की स्थिति में आग लगने का खतरा कम: सुरक्षा के लिहाज से इसमें क्रैश-रेसिस्टेंट फ्यूल सिस्टम लगा है, जो किसी दुर्घटना या टक्कर की स्थिति में ईंधन के रिसाव और आग लगने के खतरे को कम करता है। इसके अलावा, इसमें झटकों को सहने वाली विशेष सीटें लगी हैं।
CM के हेलीकॉप्टर और बीमा से जुड़ी 7 बड़ी बातें…
1. पुराना और महंगा है हेलीकॉप्टर: सीएम जिस ट्विन-इंजन BELL 429 हेलीकॉप्टर (VT-PSG) में उड़ान भरते हैं, वह साल 2012 में बना था यानी करीब 14 साल पुराना है। टेंडर दस्तावेजों के मुताबिक, इस हेलीकॉप्टर की अनुमानित कीमत 38 करोड़ रुपए आंकी गई है।
2. 38 करोड़ के हेलीकॉप्टर का बीमा और 50 करोड़ की थर्ड पार्टी लायबिलिटी: नई पॉलिसी के तहत हेलीकॉप्टर का कुल 38 करोड़ रुपए का बीमा किया जाएगा। इसके अलावा, किसी अनहोनी की स्थिति में थर्ड पार्टी लायबिलिटी (तीसरे पक्ष की देयता) के लिए 50 करोड़ रुपए का कवर रखा गया है।
3. पायलटों के लाइसेंस खोने पर भी मिलेगा 50 लाख का मुआवजा: हेलीकॉप्टर उड़ाने वाले दोनों पायलटों के लिए नाम के साथ 50-50 लाख रुपए का एविएशन पर्सनल एक्सीडेंट (PA) कवर रखा गया है। इसके साथ ही, अगर किसी कारणवश पायलटों का लाइसेंस रद्द होता है, तो उसके लिए भी दोनों को 50-50 लाख रुपए का अलग से बीमा कवर मिलेगा।
4. 5 यात्रियों का बीमा, लेकिन सामान का नहीं: इस हेलीकॉप्टर में क्रू के अलावा 5 यात्रियों के बैठने की क्षमता है। सभी 5 यात्रियों का 20-20 लाख रुपए का बीमा होगा। हालांकि, टेंडर की शर्तों के मुताबिक, यात्रियों के सामान के लिए कोई बीमा कवर नहीं रखा गया है।
5. युद्ध और आतंकी हमले का जोखिम भी शामिल: इस बीमा पॉलिसी में सामान्य उड़ान, टेस्ट फ्लाइट, हेलीपैड या हैंगर में खड़े रहने और टैक्सीइंग के दौरान होने वाले नुकसान को कवर किया गया है। इसके अलावा, इसमें आतंकी हमले और युद्ध के जोखिम को भी शामिल किया गया है।
6. सिर्फ सरकारी बीमा कंपनियां ही ले सकेंगी हिस्सा: सिविल एविएशन डिपार्टमेंट की शर्तों के मुताबिक, इस टेंडर में केवल भारत सरकार के सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम यानी सरकारी बीमा कंपनियां ही बोली लगा सकेंगी। इसके लिए कंपनी का IRDA से अप्रूव्ड होना अनिवार्य है।
7. 2 जनवरी 2027 से लागू होगी नई पॉलिसी: इस टेंडर के लिए 19 नवंबर 2026 की शाम 5 बजे तक ऑनलाइन आवेदन किए जा सकेंगे। 20 नवंबर को तकनीकी और 23 नवंबर को वित्तीय बोली खोली जाएगी। नई बीमा पॉलिसी 2 जनवरी 2027 से प्रभावी होगी।
