हिमाचल प्रदेश सरकार ने शुक्रवार को ‘मुख्यमंत्री अपना परिवार सुखी परिवार योजना’ शुरू करने को मंजूरी दे दी। इस योजना के तहत, 18 से 59 वर्ष की पात्र महिलाओं को प्रत्येक माह 1,500 रुपये की आर्थिक सहायता मिलेगी और साथ ही लाभार्थी परिवारों को 300 यूनिट तक मुफ्त बिजली भी मिलेगी। यह निर्णय मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू की अध्यक्षता में हुई मंत्रिमंडल की बैठक में लिया गया। इस योजना के तहत कुल 3.50 लाख पात्र महिलाओं की पहचान की गयी है। सरकार पहले ही 59 वर्ष से अधिक आयु की महिलाओं के लिए मासिक सहायता राशि 1,050 रुपये से बढ़ाकर 1,500 रुपये कर चुकी है।
एक समान नीति को मिली मंजूरी
मंत्रिमंडल ने पड़ोसी राज्यों, सरकारी एजेंसियों और उद्योगों को अतिरिक्त पानी की बिक्री के लिए दरें तय करने और समय-समय पर उनमें संशोधन करने हेतु एक समान नीति को भी मंजूरी दी है। राज्य की सभी मौजूदा एवं भविष्य की परियोजनाओं (अंतर-राज्यीय जल परियोजनाओं सहित) के लिए 100 रुपये प्रति 1,000 क्यूबिक फीट की शुरुआती बेंचमाकर् दर लागू होगी, जिसमें‘थोक मूल्य सूचकांक’के आधार पर बदलाव किये जा सकेंगे। इसके साथ ही, युवाओं को खेलों से जोड़ने एवं नशीले पदार्थों के सेवन के खिलाफ प्रयासों को मजबूत करने के लिए, राज्य के सभी 12 जिलों में‘खेलो हिमाचल चिट्टा मुक्त अभियान-2026’शुरू करने को भी मंजूरी दी गयी है। मंत्रिमंडल ने‘स्वर्ण जयंती ऊर्जा नीति, 2021’में संशोधनों को मंजूरी दी है। इसके तहत, केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों की चालू परियोजनाओं के 40 वर्षों तक चलने के बाद, अगले दस वर्षों तक 50 प्रतिशत मुफ्त बिजली रॉयल्टी का प्रावधान किया गया है। इन परियोजनाओं को चालू होने के 50 साल बाद राज्य सरकार को नि:शुल्क सौंप दिया जाएगा। लंबे समय तक काम शुरू न होने के कारण 222 सौर ऊर्जा परियोजनाओं का आवंटन रद्द कर दिया गया जबकि नीतिगत प्रावधानों का पालन न करने के कारण 25 मेगावाट से अधिक क्षमता वाली 13 जलविद्युत परियोजनाओं को रद्द कर दिया गया।
20 परियोजनाओं के लिए फिर से बोली लगाने को भी मंजूरी
मंत्रिमंडल ने 20 परियोजनाओं के लिए फिर से बोली लगाने को भी मंजूरी दी। यात्री परिवहन को बढ़ावा देने के लिए,‘राजीव गांधी स्वरोजगार स्टाटर्अप योजना, 2023’के तहत डीजल बसें खरीदने पर मिलने वाली सब्सिडी को, चिन्हित उपखंड-डिवीजन मार्गों के लिए 30 प्रतिशत से बढ़ाकर 40 प्रतिशत कर दिया गया है। हमीरपुर बस स्टैंड को डॉ. राधाकृष्णन गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज, जोलसप्पर से जोड़ने वाले मार्गों के लिए, और आईजीएमसी शिमला की नयी ओपीडी को चामियाना स्थित अटल इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल सुपर स्पेशलिटी से जोड़ने वाले मार्गों के लिए, 10 से अधिक यात्रियों की बैठने की क्षमता वाली इलेक्ट्रिक बसों पर 50 प्रतिशत और डीजल बसों पर 40 प्रतिशत सब्सिडी को भी मंजूरी दी गयी है। प्राकृतिक रूप से उगायी गयी अदरक के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य 30 रुपये प्रति किलोग्राम से बढ़ाकर 40 रुपये प्रति किलोग्राम कर दिया गया जबकि बाज़ार हस्तक्षेप योजना के तहत सी-ग्रेड सेब की खरीद दर 12 रुपये प्रति किलोग्राम से बढ़ाकर 13 रुपये प्रति किलोग्राम कर दी गयी। स्वास्थ्य क्षेत्र में, मंत्रिमंडल ने अस्पताल प्रबंधन सूचना प्रणाली को लागू करने के लिए सरकारी मेडिकल एवं दंत चिकित्सा कॉलेजों तथा चिकित्सा शिक्षा निदेशालय में 1,000 ‘रोगी मित्रों’ को नियुक्त करने, और कनिष्ठ कार्यालय सहायक (आईटी) के 561 पदों के सृजन व उन्हें भरने को मंजूरी दी है। इस प्रणाली के लिए डेटा एंट्री ऑपरेटरों को भी नियुक्त किया जायेगा। सरकारी मेडिकल कॉलेजों में आउटसोर्स किए गए परफ्यूजनिस्ट्स का मासिक मानदेय 25,000 रुपये से बढ़ाकर 45,000 रुपये कर दिया गया है।
इसके साथ ही, आईजीएमसी शिमला, डॉ. राजेंद्र प्रसाद गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज (टांडा) और श्री लाल बहादुर शास्त्री गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज (नेरचौक) में संकाय एवं सीनियर रेजिडेंट के पदों के साथ वृद्ध चिकित्सा विभाग बनाने को भी मंजूरी दी गयी है। सिविल अस्पताल नूरपुर के माँ और बच्चा अस्पताल विंग के लिए आवश्यक पदों को और हमीरपुर स्थित डॉ. राधाकृष्णन गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में संकाय के नौ पदों को मंजूरी दी गयी। मंत्रिमंडल ने पुलिस कांस्टेबल भर्ती के लिए लिखित परीक्षा ऑफलाइन मोड में आयोजित करने हेतु भर्ती नियमों में एक बार के लिए छूट दी है। ग्रामीण विकास विभाग में जेओए (आईटी) के 20 पदों, विभिन्न अदालतों में स्टेनोग्राफर ग्रेड-III के 15 पदों और हरिपुरधार तथा कोटखाई के अपग्रेड किये गये अस्पतालों में जरूरी पदों को भरने की भी मंजूरी दी है। कांगड़ा जिले की बरोह पुलिस चौकी को अपग्रेड करके पुलिस थाना बनाया जाएगा जबकि हमीरपुर के डॉ. राधाकृष्णन गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में एक पुलिस चौकी खोली जायेगी। अन्य फैसलों में‘कोषागार, लेखा एवं लॉटरी विभाग’में पांच पदों को भरना, और‘युवा सेवा एवं खेल विभाग’में दिव्यांगजनों के लिए चार प्रतिशत कोटे के तहत तीन पदों को भरना शामिल है।
मंत्रिमंडल ने पहले चरण में सोलन, शिमला, कांगड़ा और सिरमौर जिलों में‘पंजीयन सेवा केंद्र’परियोजना को मंजूरी दी है, जिसे‘पासपोर्ट सेवा केंद्रों’ की तर्ज पर तैयार किया गया है। घुमारवीं में केंद्रीय विद्यालय के लिए 2.26 हेक्टेयर भूमि पट्टे पर देने, पांगी के ‘फूल यात्रा मेले’ को राज्य-स्तरीय मेले का दर्जा देने और कांगड़ा जिले के दादासीबा में उप-मंडलीय अधिकारी (सामान्य) का कार्यालय स्थापित करने को भी मंजूरी दी है।
