शिमला: भाखड़ा ब्यास प्रबंधन बोर्ड मामले में सुप्रीम कोर्ट से हिमाचल प्रदेश मिली जीत के बाद से सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच क्रेडिट लेने की होड़ मची है. जहां सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू इसे कांग्रेस सरकार की उपलब्धि गिना रहे हैं. वहीं, नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर से लेकर पूर्व सीएम प्रेम कुमार धूमल तक इस पूर्व की भाजपा सरकार के प्रयासों का जीत बता रहे हैं.
पूर्व सीएम प्रो. प्रेम कुमार धूमल ने भाखड़ा ब्यास प्रबंधन बोर्ड (बीबीएमबी) की बकाया राशि को लेकर सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय का स्वागत किया है. उन्होंने कहा कि यह हिमाचल प्रदेश के अधिकारों की दशकों पुरानी लड़ाई का महत्वपूर्ण परिणाम है. प्रदेश को एक वर्ष बाद इस निर्णय का अधिकार प्राप्त हुआ है और इसका लाभ एवं श्रेय समस्त हिमाचलवासियों को मिलना चाहिए.
“कांग्रेस की वजह से प्रदेश अपने अधिकारों से वंचित रहा”
प्रो. धूमल ने कहा, “बीबीएमबी से हिमाचल प्रदेश को मिलने वाले अधिकारों का इतिहास वर्ष 1966 से जुड़ा है. पहली नवंबर 1966 को पंजाब पुनर्गठन के समय परिसंपत्तियों और देनदारियों का विभाजन पंजाब, हरियाणा और हिमाचल प्रदेश में आबादी के अनुपात में करने का निर्णय लिया गया था. उस समय तीनों प्रदेशों में कांग्रेस की सरकारें थीं, लेकिन बीबीएमबी के संबंध में हुए महत्वपूर्ण निर्णयों के दौरान हिमाचल प्रदेश का कोई प्रतिनिधि संबंधित बैठक में उपस्थित नहीं था. परिणामस्वरूप प्रदेश अपने अधिकारों से वंचित रहा”.
“1980 में कांग्रेस की सरकार यह विषय फिर ठंडे बस्ते में चला गया”
उन्होंने कहा कि वर्ष 1977 में केंद्र और हिमाचल प्रदेश में जनता पार्टी की सरकार बनने के बाद तत्कालीन प्रधानमंत्री स्वर्गीय मोरारजी देसाई ने हिमाचल प्रदेश को 15 मेगावाट बिजली देने का निर्णय लिया और शेष मुद्दों के समाधान के लिए एक समिति का गठन किया. वर्ष 1980 में कांग्रेस की सरकार आने के बाद यह विषय फिर ठंडे बस्ते में चला गया.
“1990 के दशक में शांता कुमार ने हिमाचल की आवाज बुलंद की”
पूर्व सीएम ने कहा कि 1990 के दशक में तत्कालीन मुख्यमंत्री शांता कुमार ने जलविद्युत परियोजनाओं में हिमाचल के अधिकारों की आवाज बुलंद की और 12 प्रतिशत मुफ्त बिजली की व्यवस्था प्रदेश के लिए एक महत्वपूर्ण उपलब्धि बनी। हालांकि बीबीएमबी की तीन बड़ी परियोजनाओं—भाखड़ा नांगल, पोंग डैम और ब्यास सतलुज लिंक परियोजना—से हिमाचल को उसका पूरा अधिकार प्राप्त नहीं हुआ.
प्रो. धूमल ने बताया कि वर्ष 1996 में हिमाचल की तत्कालीन कांग्रेस सरकार ने अपने हिस्से के लिए उच्चतम न्यायालय में मुकदमा दायर किया. वर्ष 1998 में भाजपा-हिविकां गठबंधन सरकार बनने के बाद इस मामले की गंभीरता से पैरवी की गई. वर्ष 2007 में पुनः भाजपा सरकार बनने पर वरिष्ठतम अधिवक्ताओं को मामले की पैरवी के लिए लगाया गया और अधिकारियों को दिल्ली भेजकर प्रभावी ढंग से प्रदेश का पक्ष प्रस्तुत किया गया.
उन्होंने कहा कि 27 सितंबर 2011 को सर्वोच्च न्यायालय ने हिमाचल प्रदेश के पक्ष में ऐतिहासिक निर्णय दिया, जिसमें पहली नवंबर 1966 से बकाया राशि देने का भी आदेश हुआ. यह प्रदेश के अधिकारों की लड़ाई में एक बड़ी कानूनी सफलता थी. प्रो. धूमल ने कहा कि सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय के बाद तत्कालीन भाजपा सरकार ने हिसाब तैयार कर लगभग 4,300 करोड़ रुपये की बकाया राशि की मांग की थी, लेकिन केंद्र की तत्कालीन कांग्रेस सरकार से अपेक्षित सहयोग नहीं मिला. इसके बाद हिमाचल को निर्णय लागू करवाने के लिए पुनः सर्वोच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाना पड़ा.
उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार के सक्रिय सहयोग के कारण 6 नवंबर 2026 को सर्वोच्च न्यायालय का निर्णय 27 सितंबर 2011 के निर्णय की पुष्टि करता है. इसके अंतर्गत लगभग 4,300 करोड़ रुपये की बकाया राशि के निपटारे के लिए हिमाचल प्रदेश को 11,973 मिलियन यूनिट बिजली आगामी 20 वर्षों में किस्तों के माध्यम से उपलब्ध करवाई जाएगी. पूर्व मुख्यमंत्री ने कहा कि यह निर्णय हिमाचल प्रदेश के प्रत्येक नागरिक के हित में है. इससे प्रदेश को ऊर्जा क्षेत्र में लाभ मिलेगा तथा लंबे समय से लंबित अधिकारों के समाधान का मार्ग प्रशस्त हुआ है.
पंजाब सरकार और राजा मंडी के बीच हुए समझौते के 100 वर्ष हुए पूरे
प्रो. धूमल ने कहा कि अभी भी हिमाचल प्रदेश के अनेक अधिकार लंबित हैं. विशेष रूप से शानन जलविद्युत परियोजना का मामला महत्वपूर्ण है. वर्ष 1924 में पंजाब सरकार और राजा मंडी के बीच हुए समझौते के 100 वर्ष पूरे हो चुके हैं. ऐसे में प्रदेश सरकार को इस परियोजना पर हिमाचल के अधिकारों की प्राप्ति के लिए गंभीर एवं प्रभावी प्रयास करने चाहिए.
उन्होंने कहा कि अन्य लंबित परिसंपत्तियों और अधिकारों के लिए भी प्रदेश सरकार को सामूहिक प्रयास करने की आवश्यकता है. प्रो. धूमल ने कहा कि बीबीएमबी का निर्णय किसी एक व्यक्ति या सरकार का नहीं, बल्कि हिमाचल प्रदेश के अधिकारों के लिए दशकों तक किए गए संघर्ष, कानूनी प्रयासों और केंद्र सरकार के सक्रिय सहयोग का परिणाम है। इसका वास्तविक लाभ प्रदेश की जनता तक पहुंचना चाहिए.
