देहरादून: उत्तराखंड में इको टूरिज्म की 30 से अधिक प्रस्तावित योजनाओं की डीपीआर तैयार करने के लिए वन विभाग ने पर्यटन विभाग से मदद मांगी है. सीसीएफ इको टूरिज्म ने पर्यटन सचिव को पत्र लिखकर विभाग के सूचीबद्ध कंसल्टेंट की सेवाएं उपलब्ध कराने की मांग की है. दरअसल बजट की कमी के चलते डीपीआर तैयार करना विभागों के लिए चुनौती रहता है. ऐसे में सहमति मिलने पर वन विभाग को बिना अतिरिक्त खर्च डीपीआर तैयार कराने में मदद मिलेगी.
उत्तराखंड में इको टूरिज्म की संभावनाओं को विकसित करने के लिए वन विभाग ने अब पर्यटन विभाग का सहयोग मांगा है. वन विभाग के इको टूरिज्म विंग ने प्रदेश में 30 से अधिक योजनाओं की रूपरेखा तैयार की है, लेकिन इन योजनाओं को धरातल पर उतारने से पहले विस्तृत परियोजना रिपोर्ट तैयार करना बड़ी चुनौती है. इसके लिए मुख्य वन संरक्षक सीसीएफ इको टूरिज्म ने पर्यटन सचिव को पत्र लिखकर विभाग के सूचीबद्ध कंसल्टेंट की सेवाएं उपलब्ध कराने की मांग की है.
दरअसल वन विभाग के अंतर्गत इको टूरिज्म के पास प्रदेश के विभिन्न वन क्षेत्रों में पर्यटन गतिविधियों को विकसित करने की व्यापक संभावनाएं मौजूद हैं. वन क्षेत्रों में प्रकृति पर्यटन, जंगल सफारी, नेचर ट्रेल, बर्ड वॉचिंग और स्थानीय स्तर पर पर्यटन आधारित गतिविधियों को बढ़ावा देकर रोजगार के अवसर भी विकसित किए जा सकते हैं. इको टूरिज्म विंग इस दिशा में 30 से ज्यादा योजनाओं की रूपरेखा तैयार कर चुका है.
हालांकि इन योजनाओं को आगे बढ़ाने के लिए केंद्र सरकार या राज्य सरकार के स्तर से बजट उपलब्ध होने पर विस्तृत डीपीआर की आवश्यकता होगी. ऐसे में बजट की व्यवस्था होने के बाद डीपीआर तैयार कराने में समय न लगे, इसके लिए वन विभाग पहले से ही तैयारी करना चाहता है. इसी मकसद से पर्यटन विभाग के कंसल्टेंट की सेवाएं लेने का प्रस्ताव रखा गया है.खास बात यह है कि वन विभाग के इको टूरिज्म विंग के सामने पर्याप्त बजट का अभाव भी एक बड़ी चुनौती है. सीमित संसाधनों के चलते कई महत्वपूर्ण योजनाओं को शुरुआती स्तर से आगे बढ़ाना मुश्किल होता है.
पर्यटन सचिव को पत्र लिखा जा चुका है और अब उनके जवाब का इंतजार है. उम्मीद है कि पर्यटन विभाग वन विभाग के इको टूरिज्म को मदद देगा और इसके बाद विभिन्न योजनाओं को आगे बढ़ाने में मदद मिलेगी.
-पीके पात्रो, CCF इको टूरिज्म
ऐसे में पर्यटन विभाग के सहयोग से डीपीआर तैयार कराने की सुविधा मिलती है तो वन विभाग पर अतिरिक्त वित्तीय बोझ भी नहीं पड़ेगा.अब पर्यटन विभाग की सहमति पर इस प्रस्ताव का भविष्य निर्भर करेगा. यदि सहमति मिलती है तो इको टूरिज्म की प्रस्तावित योजनाओं को वित्तीय स्वीकृति के लिए समय पर प्रस्तुत करने का रास्ता आसान हो सकता है.
