गैरसैंण । गैरसैंण के भराड़ीसैंण में आयोजित मौजूदा सरकार का अंतिम सत्र कई मायनों में याद रखा जाएगा। जिस सौम्य तरीके से इस सत्र का आगाज हुआ इसका समापन बेहद निराशाजनक रहा।
जनता को जनहित के जिन मुद्दों पर चर्चा होने की उम्मीद थी उन पर सत्ता पक्ष और विपक्ष के आपसी टकराव के कारण चर्चा नहीं हो पाई। नतीजतन पहले दिन अनवरत रिकार्ड सात घंटे तक चलने वाला सत्र दूसरे दिन केवल एक घंटे और चार मिनट में ही सिमट कर रह गया।
दूसरे दिन एक घंटे और चार मिनट में सिमट कर रह गया सत्र
मौजूदा विधानसभा का अंतिम सत्र होने के कारण अनुपूरक बजट जैसे अहम विधेयक समेत अन्य विधेयकों को पेश करने के लिए सरकार ने ग्रीष्मकालीन राजधानी गैरसैंण को चुना।
जनता को भी उम्मीद थी कि विपक्ष भी राज्य और राज्यवासियों से जुड़े विषयों को प्रमुखता से उठाएगा। सदन के पहले दिन जब पूरे सदन ने एक साथ पूर्व मुख्यमंत्री भुवन चंद खंडूडी (सेनि) और पूर्व मंत्री हीरा सिंह बिष्ट को श्रद्धांजलि दी तो लगा की इन दो दिनों में राज्य के विकास के मुद्दों पर सार्थक चर्चा होगी।
यद्यपि, दूसरे दिन सदन हंगामे के बीच जैसे तैसे कर प्रश्नकाल समाप्त हुआ। विपक्ष का हंगामा जारी रहा तो सरकार ने शेष कार्य भी इसी हंगामे के बीच पारित कराए। विधानसभा अध्यक्ष ऋतु भूषण खंडूडी ने इसे दुर्भाग्यपूर्ण करार दिया।
दस विधेयक हुए पारित
- उत्तराखंड विनियोग (अनुपूरक) विधेयक
- उत्तराखंड सिंचाई एवं जल निकासी विधेयक
- उत्तराखंड राजकोषीय उत्तरदायित्व एवं बजट प्रबंधन (संशोधन) विधेयक
- उत्तराखंड निवेश और आधारित संरचना (विकास और विनियमन) (संशोधन) विधेयक
- उत्तराखंड जनविश्वास (उपबंधों का संशोधन) द्वितीय विधेयक
- उत्तराखंड अल्पसंख्यक शिक्षा अधिनियम (संशोधन) विधेयक
- उत्तराखंड निजी विश्वविद्यालय (द्वितीय संशोधन) विधेयक
- उत्तराखंड सिविल विधि (संशोधन) विधेयक
- उत्तराखंड अग्निशमन एवं आपात सेवा (संशोधन) विधेयक
- उत्तराखंड माल एवं सेवा कर (संशोधन) विधेयक शामिल रहे।
दो अध्यादेश भी प्रस्तुत
दो अध्यादेश उत्तराखंड अल्पसंख्यक शिक्षा अधिनियम (संशोधन) अध्यादेश और उत्तराखंड माल एवं सेवा कर (संशोधन) अध्यादेश भी सदन पटल पर रखे गए।
नियम 300 की कुल 34 सूचनाएं प्राप्त हुई इनमें से सभी सूचनाएं ध्यानाकर्षण के लिए स्वीकृत की गई। नियम 53 के तहत 17 सूचनाएं मिली और सभी ध्यानाकर्षण के लिए स्वीकृत हुई। नियम 58 की सात सूचनाएं प्राप्त हुईं इनमें से तीन स्वीकृत की गई और दो ध्यानाकर्षण के लिए स्वीकृत हुई।
