चंडीगढ़। औद्योगिक विकास की ओर बढ़ रहे हरियाणा में विदेशी कंपनियों का निवेश बढ़ने जा रहा है। स्वीडन और सिंगापुर की कंपनी करीब 9,500 करोड़ का निवेश करने के लिए सहमति जता चुकी हैं। स्वीडन ने 4000 करोड़ रुपये के निवेश पर सहमति जताई है। ऐसा होने पर यह माना जा रहा है कि विदेशी निवेश से 11,000 से अधिक रोजगार के अवसर सृजित होंगे।
वहीं, सिंगापुर 5500 करोड़ रुपये के निवेश प्रस्तावों पर सहमत हुई है। दोनों देश की कंपनियां अप्रैल 2027 के पहले सप्ताह में यहां होने वाली हैपनिंग हरियाणा ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट में शामिल होंगी। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने दोनों देश के दौरे दौरान वहां के उद्यमी समूह के साथ हुई बैठक में समिट के लिए आमंत्रित कर दिया है।
शिक्षा मंत्री ने दी जानकारी
यह जानकारी हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने विदेशी दौरे से आने के बाद शनिवार को चंडीगढ़ में आयोजित प्रेस वार्ता में दी। वह राज्य सरकार के तीसरे कार्यकाल के दो वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में आयोजित प्रेस वार्ता को संबोधित कर रहे थे। उनके साथ शिक्षा मंत्री महीपाल ढांडा और कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री श्याम सिंह राणा भी मौजूद रहे।
मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के मेक इन इंडिया विजन को साकार करने और हरियाणा में विदेशी निवेश आकर्षित करने के उद्देश्य से राज्य सरकार लगातार प्रतिबद्धता से काम कर रही है। इसी दिशा में हाल ही में हरियाणा सरकार के प्रतिनिधिमंडल ने उनके नेतृत्व में स्वीडन और सिंगापुर का दौरा किया है। उन्होंने बताया कि स्वीडन की तीन दिवसीय यात्रा के दौरान प्रमुख औद्योगिक कंपनियों के प्रबंधन के साथ कई बैठकें हुईं।
शिक्षा क्षेत्र में 1000 करोड़ रुपये के प्रस्ताव शामिल
इन बैठकों के दौरान विभिन्न कंपनियों के साथ निवेश पर सहमति हुई है। मुख्यमंत्री ने बताया कि इससे पहले सिंगापुर दौरे के दौरान विभिन्न कंपनियों के साथ 5500 करोड़ रुपये के निवेश के लिए सहमति बनी। इनमें स्वास्थ्य एवं वेलनेस क्षेत्र में 3000 करोड़ रुपये, जल उपचार एवं प्रबंधन क्षेत्र में 1500 करोड़ रुपये और शिक्षा क्षेत्र में 1000 करोड़ रुपये के प्रस्ताव शामिल हैं।
सिंगापुर की कंपनियों के सहयोग से पंचकूला, करनाल, हिसार, सोनीपत और रोहतक को ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर (जीसीसी) तथा तकनीक आधारित कारोबार के अगले विकास केंद्रों के रूप में विकसित करने की योजना है। इससे प्रदेश में तकनीक आधारित आर्थिक गतिविधियों को बढ़ावा देने की दिशा में नए अवसर उपलब्ध होंगे।
