देहरादून। उत्तराखंड के ग्रामीण और दुर्गम क्षेत्रों में सड़क संपर्क मजबूत करने की दिशा में केंद्र सरकार से बड़ी राहत मिलेगी। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने नई दिल्ली में केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान से मुलाकात कर प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना (पीएमजीएसवाई)-4 के तहत राज्य के सड़क और पुल निर्माण प्रस्तावों पर चर्चा की। बैठक में 315 मोटर मार्गों और 32 सेतुओं के निर्माण प्रस्तावों को शीघ्र स्वीकृति देने पर सहमति बनी।
इन प्रस्तावों के तहत 1777 किलोमीटर लंबाई के 315 मोटर मार्गों के निर्माण पर 2526 करोड़ रुपये खर्च किए जाने हैं। वहीं, 32 सेतुओं के निर्माण के लिए 182 करोड़ रुपये प्रस्तावित हैं। इस तरह कुल 2708 करोड़ रुपये की लागत से सड़क और पुल निर्माण कार्य किए जाने हैं। इन परियोजनाओं के माध्यम से प्रदेश की 610 बसावटों को सड़क संपर्क से जोड़ने का लक्ष्य है।
213 अतिरिक्त सड़कों पर भी उम्मीद
मुख्यमंत्री ने बैठक में 213 अतिरिक्त सड़क प्रस्तावों का मुद्दा भी उठाया। इनकी कुल लंबाई 1360 किलोमीटर है। केंद्रीय मंत्री ने इन प्रस्तावों पर भी शीघ्र स्वीकृति के लिए विचार करने का आश्वासन दिया। इन प्रस्तावों को मंजूरी मिलने पर प्रदेश में ग्रामीण सड़क नेटवर्क का और विस्तार हो सकेगा।
शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार को मिलेगा लाभ
मुख्यमंत्री ने कहा कि पर्वतीय राज्य में सड़कें केवल आवागमन का साधन नहीं, बल्कि शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, पर्यटन और कृषि गतिविधियों की जीवनरेखा हैं। दुर्गम क्षेत्रों में सड़क संपर्क बेहतर होने से मरीजों को स्वास्थ्य केंद्रों तक पहुंचने, विद्यार्थियों को शिक्षण संस्थानों तक जाने और किसानों को अपनी उपज बाजार तक पहुंचाने में सुविधा मिलेगी। इससे ग्रामीण पर्यटन और स्थानीय रोजगार को भी प्रोत्साहन मिल सकता है।
मैं प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के प्रति आभार व्यक्त करता हूं, जिनके मार्गदर्शन और केंद्र सरकार के सहयोग से उत्तराखंड में आधारभूत सुविधाओं के विकास को गति मिल रही है। सड़क एवं सेतु निर्माण के प्रस्तावों पर सकारात्मक रुख अपनाने और सहयोग का आश्वासन देने के लिए केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान का आभार व्यक्त करता हूं। हमारी सरकार का प्रयास है कि दुर्गम और दूरस्थ गांवों तक सड़क संपर्क पहुंचाकर उन्हें विकास की मुख्यधारा से जोड़ा जाए।
-पुष्कर सिंह धामी, मुख्यमंत्री, उत्तराखंड
