शिमला: हिमाचल प्रदेश के लोक निर्माण एवं शहरी विकास मंत्री विक्रमादित्य सिंह 20 सितंबर से 28 सितंबर तक लंबे समय के लिए प्रदेश से बाहर रहेंगे. इसको देखते हुए सरकार ने सुनिश्चित किया है कि उनके अनुपस्थिति के दौरान कोई भी फाइल अटके नहीं और जनहित के काम न रुकें. ऐसे में इस अवधि में लोक निर्माण विभाग का काम ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री अनिरुद्ध सिंह देखेंगे, जबकि शहरी विकास विभाग का काम नगर एवं ग्राम नियोजन मंत्री राजेश धर्माणी संभालेंगे.
इसके लिए सामान्य प्रशासन विभाग ने शुक्रवार को आदेश जारी किए हैं. आदेश संख्या GAD (CC)1(A)-10/87 के तहत सचिव (सामान्य प्रशासन) की ओर से सभी प्रशासनिक सचिवों को यह निर्देश जारी किए गए हैं. पत्र में लिखा गया है कि लोक निर्माण एवं शहरी विकास मं विक्रमादित्य सिंह 20 सितंबर से 28 सितंबर तक राज्य से बाहर रहेंगे.
इस दौरान लोक निर्माण विभाग का कार्यभार ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री संभालेंगे और शहरी विकास विभाग का कार्यभार नगर एवं ग्राम नियोजन मंत्री उनके लौटने तक देखेंगे. यह व्यवस्था सामान्य प्रशासनिक प्रक्रिया के तहत की गई है. ताकि मंत्री के लंबे दौरे के बावजूद विभागों में निर्णय प्रक्रिया बाधित न हो.
विक्रमादित्य सिंह के न लौटने तक बनी रहेगी व्यवस्था
विक्रमादित्य सिंह वर्तमान में लोक निर्माण और शहरी विकास दोनों विभागों के प्रभारी हैं. सड़कों की मरम्मत, पीएमजीएसवाई के काम, शहरी परियोजनाओं और केंद्र से स्वीकृत योजनाओं पर इस समय विशेष फोकस है. इसलिए सरकार ने कार्यभार को दो अलग-अलग मंत्रियों में बांटने का फैसला किया.
ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री अनिरुद्ध सिंह पहले से पंचायतों, ग्रामीण सड़कों और स्थानीय विकास से जुड़े काम देख रहे हैं. लोक निर्माण विभाग का अतिरिक्त कार्यभार उन्हें सौंपने से ग्रामीण और शहरी संपर्क सड़कों के काम में समन्वय बना रह सकता है.
दूसरी ओर, नगर एवं ग्राम नियोजन मंत्री राजेश धर्माणी आवास, टाउन प्लानिंग और तकनीकी शिक्षा के साथ शहरी विकास से जुड़े विषयों को पहले से जानते हैं. ऐसे में शहरी विकास विभाग का काम उन्हें सौंपने से नगर निकायों, पार्किंग परियोजनाओं और शहरी बुनियादी ढांचे से जुड़ी फाइलें उसी गति से चलती रहेंगी.
इन आदेश की प्रतियां राज्यपाल के सचिव, मुख्यमंत्री व मंत्रियों के निजी सचिव, विधानसभा अध्यक्ष के निजी सचिव और मुख्य सचिव के निजी सचिव को भी भेजी गई हैं. सामान्य प्रशासन विभाग ने सभी संबंधित सचिवों से कहा है कि वे अपने-अपने विभागों में इस व्यवस्था के अनुसार काम का निपटारा सुनिश्चित करें.
