सीएम धामी ने शुरू की श्रमिकों के लिए चार नई योजनाएं, मेडिकल वैन को दिखाई हरी झंडी

देहरादून। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने गुरुवार को ‘मुख्य सेवक सदन’ में आयोजित एक विशेष कार्यक्रम के दौरान उत्तराखंड भवन एवं सन्निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड में पंजीकृत श्रमिकों के लिए कई नई कल्याणकारी योजनाओं का शुभारंभ किया।

इस अवसर पर उन्होंने ‘मुख्यमंत्री श्रमिक स्वास्थ्य परीक्षण योजना’ के तहत दो अत्याधुनिक मेडिकल मोबाइल वैन को हरी झंडी दिखाकर रवाना भी किया।

“श्रमिक केवल श्रमशक्ति नहीं, राज्य की विकासशक्ति हैं”

कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार श्रमिकों के कल्याण और उनकी सामाजिक-आर्थिक सुरक्षा के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है।

“सरकार श्रमिकों को सिर्फ श्रमशक्ति नहीं मानती, बल्कि वे उत्तराखंड के निर्माण और विकास की वास्तविक शक्ति हैं। उनका जीवन सुरक्षित, स्वस्थ और समृद्ध बनाना हमारी प्राथमिकता है।”

उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के “श्रमेव जयते” के मूल मंत्र से प्रेरणा लेते हुए राज्य सरकार लगातार श्रमिक हित में कड़े कदम उठा रही है।

श्रमिकों के लिए 4 नई योजनाओं का शुभारंभ

मुख्यमंत्री ने श्रमिकों और उनके परिवारों के उत्थान के लिए निम्नलिखित योजनाओं की शुरुआत की:

• मुख्यमंत्री पोषण योजना

• मुख्यमंत्री शिक्षा सामग्री योजना

• मुख्यमंत्री स्वच्छता सामग्री वितरण कार्यक्रम

• मुख्यमंत्री योग एवं वेलनेस आरोग्य योजना

विशेष अवसर: योग एवं वेलनेस योजना के तहत प्रतिवर्ष 210 बच्चों को आवासीय प्रशिक्षण दिया जाएगा। इसके अलावा, तकनीकी प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे 70 युवाओं को सीधे रोजगार से जोड़ने की व्यवस्था भी की गई है।

कार्यस्थल पर ही मिलेंगी स्वास्थ्य सेवाएं: 44 मुफ्त जांचें होंगी

श्रमिकों के बेहतर स्वास्थ्य के लिए शुरू की गई मेडिकल वैन की प्रमुख विशेषताएं:

• डोर-टू-डोर सेवा: दूरस्थ क्षेत्रों में श्रमिकों को उनके कार्यस्थल और निवास स्थान पर ही स्वास्थ्य सुविधाएं मिलेंगी।

• मुफ्त जांचें: वैन में एक्स-रे और ईसीजी (ECG) जैसी 44 प्रकार की जांचें पूरी तरह निःशुल्क होंगी।

• विशेषज्ञ सलाह: टेली-कंसल्टेशन के ज़रिए विशेषज्ञ डॉक्टरों की सलाह और 3 महीने तक स्वास्थ्य की नियमित मॉनिटरिंग की सुविधा रहेगी।

• शुरुआत: प्रथम चरण में यह सेवा पौड़ी और चम्पावत में शुरू की गई है, जिसे जल्द ही पूरे प्रदेश में लागू किया जाएगा।

सरकारी सहायता का दायरा और अपील

मुख्यमंत्री ने बताया कि सरकार श्रमिकों के बच्चों की पढ़ाई, महिला श्रमिकों के मातृत्व लाभ, बेटियों के विवाह, मकान निर्माण, औजार, साइकिल, सिलाई मशीन और वृद्ध श्रमिकों के लिए पेंशन जैसी अनेक वित्तीय सहायता योजनाएं चला रही है।

पंजीकरण नवीनीकरण की अपील: मुख्यमंत्री ने सभी पात्र निर्माण श्रमिकों से अपील की कि वे कल्याणकारी योजनाओं का निरंतर लाभ उठाने के लिए बोर्ड में अपना पंजीकरण (Registration) समय-समय पर रिन्यू जरूर कराते रहें।

(कार्यक्रम में श्रमायुक्त एवं बोर्ड के सचिव पी.सी. दुम्का ने बोर्ड की आगामी गतिविधियों और योजनाओं की विस्तृत जानकारी दी।)