भारतीय रेलवे ने धोखाधड़ी रोकने के उपाय मज़बूत किए हैं; जनवरी 2024 से अब तक असामान्य मोबाइल नंबर, ईमेल डोमेन और IP एड्रेस के कारण 6.68 करोड़ से ज़्यादा यूज़र अकाउंट डीएक्टिवेट किए गए हैं।
साल 2025-26 और 2026-27 (30.06.2026 तक) के दौरान नेशनल साइबर क्राइम पोर्टल पर संदिग्ध बुकिंग की 530 शिकायतें दर्ज की गईं और 13,343 संदिग्ध ईमेल डोमेन ब्लॉक किए गए।
जून 2025 से जून 2026 के बीच बुक किए गए 65.08 करोड़ टिकटों में से 89% रिज़र्व्ड टिकट भारतीय रेलवे में ऑनलाइन बुक किए गए; 11% टिकट काउंटर से बुक किए गए।
गोरखपुर 22 जुलाई,2026: यात्रियों के अनुभव को बेहतर बनाने के लिए, रेलवे ने 01.07.2025 को रेलवन ऐप लॉन्च किया। इस ऐप को एंड्राइड प्ले स्टोर और एप्पल प्ले स्टोर से डाउनलोड किया जा सकता है। यह ऐप यात्रियों को मोबाइल फ़ोन पर रिज़र्व्ड और अनरिज़र्व्ड (बिना आरक्षण वाले) दोनों तरह के टिकट बुक करने की सुविधा देता है। यह ऐप भारतीय रेलवे की सभी सार्वजनिक सेवाओं जैसे रिज़र्व्ड टिकटिंग, अनरिज़र्व्ड टिकटिंग और प्लेटफ़ॉर्म टिकटिंग, ट्रेन पूछताछ, पीएनआर पूछताछ, रेल मदद आदि को एक ही प्लेटफ़ॉर्म पर लाता है। असल में, यह यात्री आरक्षण प्रणाली की सुविधा को यात्री की हथेली तक पहुँचाता है। अब तक इस ऐप के 4.55 करोड़ से ज़्यादा डाउनलोड हो चुके हैं। औसतन, रेलवन ऐप पर रोज़ाना लगभग 9.65 लाख टिकट बुक हो रहे हैं (2.75 लाख रिज़र्व्ड और 6.89 लाख अनरिज़र्व्ड)। यात्री इस ऐप का इस्तेमाल करके बहुत आसानी से रिज़र्व्ड और अनरिज़र्व्ड दोनों तरह के टिकट बुक कर सकते हैं।
रेल मदद भारतीय रेलवे का शिकायत निवारण तंत्र है जो यात्रियों को शिकायत निवारण, सहायता और पूछताछ के लिए एक एकीकृत प्लेटफ़ॉर्म प्रदान करता है। रेल मदद में, यात्री कई माध्यमों जैसे हेल्पलाइन नंबर-139, रेल मदद वेब, ऐप और एस एम एस के ज़रिए समाधान पा सकते हैं। रेल मदद में शिकायतों के समय पर समाधान को सुनिश्चित करने के लिए एक ऑटोमेटेड शिकायत असाइनमेंट और ऑटो-एस्केलेशन सिस्टम की सुविधा है। यात्रा को सुचारू बनाने के लिए, शिकायतों और मदद की मांगों को 30 से ज़्यादा ट्रेन और स्टेशन कैटेगरी में दर्ज किया जाता है।
इसके अलावा, वित्त वर्ष 2025–26 के दौरान, रेल मदद ने 6,94,368 मामलों में मदद दी और 89.49% बेहतरीन और संतोषजनक फ़ीडबैक मिला। यह प्लेटफ़ॉर्म यात्रियों को अपनी शिकायतों के समाधान पर फ़ीडबैक देने की सुविधा भी देता है, जिससे भारतीय रेलवे को सर्विस की क्वालिटी पर नज़र रखने और यात्रियों की संतुष्टि को बेहतर बनाने में मदद मिलती है।
इंडियन रेलवे का रिज़र्वेशन टिकट बुकिंग सिस्टम एक मज़बूत और बहुत सुरक्षित सिस्टम है, जो इंडस्ट्री-स्टैंडर्ड, स्टेट-ऑफ़-द-आर्ट साइबर सिक्योरिटी कंट्रोल से लैस है। इंडियन रेलवे ने सिस्टम को साइबर अटैक से बचाने और इंटरनेट के ज़रिए तत्काल टिकट बुकिंग में धोखाधड़ी को रोकने के लिए हैकिंग टूल्स से फ़ॉर्म को अपने आप भरने से रोकने के लिए ये उपाय किए हैं:
1. तत्काल टिकट बुक करने के लिए आधार ऑथेंटिकेशन – सिर्फ़ आधार ऑथेंटिकेटेड यात्रियों को ही ऑनलाइन तत्काल टिकट बुक करने की इजाज़त देने का नियम बनाया गया है। यह एक यूनिकनेस कंस्ट्रेंट लगाकर नकली या बिना इजाज़त एजेंट-कंट्रोल्ड कई यूज़र अकाउंट बनाने और चलाने से रोकने में मदद करता है। यह उपाय अकाउंट मल्टीप्लिकेशन और ऑटोमेटेड गलत इस्तेमाल के खिलाफ एक असरदार सुरक्षा के तौर पर काम करता है, जिससे तत्काल टिकटों का सही बंटवारा पक्का होता है। इसने ऑनलाइन तत्काल बुकिंग सिस्टम में ट्रांसपेरेंसी बढ़ाई है। गलत इस्तेमाल को रोकने और तत्काल बुकिंग में ईमानदारी को बेहतर बनाने के लिए, कुछ ट्रेनों में ऑनलाइन तत्काल टिकट बुकिंग के लिए आधार बेस्ड वन-टाइम पासवर्ड (OTP) वेरिफिकेशन भी शुरू किया गया है।
2. एप्लीकेशन लेयर सिक्योरिटी कंट्रोल — स्क्रिप्टिंग, ब्रूट-फोर्स अटैक और DDoS (डिस्ट्रिब्यूटेड डिनायल ऑफ सर्विस) अटैक से बचने के लिए कई लेवल पर कई एप्लीकेशन लेवल सिक्योरिटी कंट्रोल लागू किए गए हैं। एप्लीकेशन सिक्योरिटी वल्नरबिलिटी के लिए OWASP (ओपन वेब एप्लीकेशन सिक्योरिटी प्रोजेक्ट) को संभालने के लिए भी कई सिक्योरिटी उपाय किए गए हैं।
3. नेटवर्क और इंफ्रास्ट्रक्चर लेयर सिक्योरिटी कंट्रोल – फेलियर को कम करने के लिए पूरे ICT (इन्फॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी) इंफ्रास्ट्रक्चर को हाई अवेलेबिलिटी मोड पर डिप्लॉय किया गया है।
सिस्टम इंडस्ट्री-स्टैंडर्ड स्टेट-ऑफ-द-आर्ट और डेटा सेंटर ग्रेड नेटवर्क के साथ-साथ नेटवर्क फायरवॉल, नेटवर्क इंट्रूज़न प्रिवेंशन सिस्टम, एप्लीकेशन डिलीवरी कंट्रोलर और वेब एप्लीकेशन फायरवॉल जैसे सिक्योरिटी इक्विपमेंट से प्रोटेक्टेड है।
सिस्टम ISP (इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर) लेयर, कई ISP के ज़रिए DDoS डिटेक्शन और मिटिगेशन सर्विसेज़ के साथ वॉल्यूम-बेस्ड DDoS (डिस्ट्रिब्यूटेड डिनायल ऑफ सर्विस) अटैक से भी प्रोटेक्टेड है, जिनकी कुल DDoS मिटिगेशन कैपेसिटी लगभग 30 Gbps है।
बेहतर सिक्योरिटी, बेहतर कस्टमर एक्सपीरियंस, वेब ट्रैफिक लोड को रेगुलेट करने, रिसोर्स ऑप्टिमाइजेशन और खतरे को कम करने के लिए एंटरप्राइज लेवल कंटेंट डिलीवरी नेटवर्क (CDN), एंटी-बॉट, सिक्योर DNS और वेब एप्लीकेशन फायरवॉल (WAF) सर्विस शुरू की गई हैं।
पूरी साइबर थ्रेट इंटेलिजेंस सर्विस के लिए, डीप-डार्क वेब मॉनिटरिंग, डिजिटल रिस्क प्रोटेक्शन और इंसिडेंट रिस्पॉन्स को बेहतर बनाने के लिए खास एजेंसियों को लगाया गया है।
4. फिजिकल सिक्योरिटी कंट्रोल्स – यह सिस्टम नई दिल्ली के चाणक्यपुरी में एक कैप्टिव डेटा सेंटर फैसिलिटी में होस्ट किया गया है, जो CCTV फुटेज से सुरक्षित है और फिजिकल एक्सेस पर रोक है। यह फैसिलिटी ISO 27001 (इन्फॉर्मेशन सिक्योरिटी मैनेजमेंट सिस्टम) सर्टिफाइड है।
5. सिक्योरिटी ऑडिट और मॉनिटरिंग – यह सिस्टम सिक्योरिटी इंसिडेंट और इवेंट्स की चौबीसों घंटे मॉनिटरिंग के लिए CERT-In TSAP (थ्रेट एंड सिचुएशनल अवेयरनेस प्रोजेक्ट्स) के साथ इंटीग्रेटेड है।
सिक्योरिटी इंसिडेंट का पता लगाने और उन्हें कम करने के लिए ऑन-प्रिमाइसेस सिक्योरिटी टीम सिस्टम की सिक्योरिटी लॉग मॉनिटरिंग कर रही है।
6. एडमिनिस्ट्रेटिव उपाय – बिना इजाज़त के एक्सेस को रोकने और असली यूज़र्स के लिए बिना रुकावट बुकिंग पक्का करने के लिए कई एंटी-फ्रॉड उपाय अपनाए गए हैं।
यूज़र अकाउंट्स का सख्ती से रीवैलिडेशन और वेरिफिकेशन किया गया है। 01.01.2024 से 30.06.2026 के समय के दौरान, 6.68 करोड़ से ज़्यादा यूज़र अकाउंट्स डीएक्टिवेट कर दिए गए और 6.22 करोड़ से ज़्यादा यूज़र अकाउंट्स को रीवैलिडेशन के ऑप्शन के साथ टेम्पररी सस्पेंशन में डाल दिया गया। IRCTC ने आधार लिंक न होने की वजह से किसी भी यूज़र अकाउंट को डीएक्टिवेट नहीं किया है। IRCTC अजीब मोबाइल नंबर, ईमेल डोमेन, IP एड्रेस वगैरह के आधार पर संदिग्ध यूज़र IDs की पहचान करने के लिए बड़े पैरामीटर अपनाता है।
CERT-In की पैनल वाली इन्फॉर्मेशन सिक्योरिटी ऑडिट एजेंसियां रिज़र्वेशन सिस्टम का रेगुलर सिक्योरिटी ऑडिट करती हैं। इसके अलावा, साइबर हमलों का पता लगाने और उन्हें रोकने के लिए CERT-In और नेशनल क्रिटिकल इन्फॉर्मेशन इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोटेक्शन सेंटर (NCIIPC) टिकटिंग सिस्टम से जुड़े इंटरनेट ट्रैफिक पर लगातार नज़र रखते हैं। साल 2025-26 और 2026-27 (30.06.2026 तक) में संदिग्ध बुकिंग से जुड़ी 530 शिकायतें नेशनल साइबर क्राइम पोर्टल पर दर्ज की गई हैं।
साल 2025-26 और 2026-27 (30.06.2026 तक) में 13,343 संदिग्ध ईमेल डोमेन ब्लॉक किए गए हैं।
सिर्फ़ आधार वेरिफाइड यूज़र्स ही तत्काल टिकट और ARP (एडवांस रिज़र्वेशन पीरियड) टिकट बुक कर सकते हैं।
7. सिस्टमिक उपाय (कंटेंट डिलीवरी नेटवर्क और एंटी BOT) –
सिस्टम परफॉर्मेंस को बेहतर बनाने के लिए, इंडियन रेलवे ने एक कंटेंट डिलीवरी नेटवर्क (CDN) लागू किया है ताकि स्टैटिक कंटेंट को हटाया जा सके और NGeT (नेक्स्ट जेनरेशन ई-टिकटिंग) वेबसाइट सर्वर पर डायरेक्ट ट्रैफिक कम किया जा सके।
इसके अलावा, एंटी-BOT टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया गया है जो गलत इरादे वाली और संदिग्ध कोशिशों को कम करने में मदद करती है, जिसे औसतन 64% तक कम किया जाता है। यह मैलिक एसिड को कम करने में मदद करता है…ट्रैफ़िक को संभालना और स्टैटिक कंटेंट उपलब्ध कराना, जिससे सिस्टम पर लोड कम होता है और इस तरह असली और वेरिफ़ाइड यूज़र्स के लिए यूज़र अनुभव बेहतर होता है।
पिछले पांच वर्षों यानी 2021 से 2025 और 2026 में जून तक, RPF (रेलवे सुरक्षा बल) ने 22,676 दलालों को गिरफ़्तार किया है और रेलवे अधिनियम, 1989 के संबंधित प्रावधानों के तहत कानूनी कार्रवाई की है।
