लखनऊ। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जीरो पावर्टी अभियान को गति देते हुए पात्र परिवारों का अंत्योदय कार्ड देने, आयुष्मान भारत योजना, प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री आवास योजना से चरणबद्ध जोड़ने के निर्देश दिए हैं।
उन्होंने कहा है कि सभी पात्र परिवारों को सरकारी योजनाओं का पूरा लाभ मिलना चाहिए। योजनाओं का लाभ प्रत्येक पात्र परिवारों तक पहुंचे इसके लिए स्टेट ट्रांसफार्मेशन कमीशन की विशेष टीम गठित करने के निर्देश दिए।
सोमवार को स्टेट ट्रांसफार्मेशन कमीशन की बैठक में मुख्यमंत्री ने प्रदेश में संचालित प्रमुख आधारभूत संरचना, औद्योगिक विकास, निवेश, जनकल्याण और सेवा वितरण से जुड़ी परियोजनाओं की समीक्षा की।
उन्होंने कहा कि आधारभूत संरचनाओं के विकास के साथ ही लोगों की सुरक्षा से जुड़े मानकों का कड़ाई से पालन किया जाए। सभी शासकीय और निजी मेडिकल कालेजों, चिकित्सा संस्थानों, जिला चिकित्सालयों तथा होटलों में फायर एनओसी की समीक्षा करने तथा जहां आवश्यकता हो तत्काल कार्रवाई कर अग्नि सुरक्षा के मानकों का अनुपालन सुनिश्चित कराने के निर्देश दिए।
2.50 लाख परिवारों का सर्वेक्षण
अधिकारियों ने मुख्यमंत्री को बताया कि जीरो पावर्टी अभियान के तहत 12.50 लाख परिवारों का सर्वेक्षण किया गया है। इनमें से लगभग नौ लाख परिवार प्रधानमंत्री आवास योजना के पात्र पाए गए हैं। लगभग पांच लाख परिवारों को मुख्यमंत्री आवास योजना से लाभान्वित किया जाना है। इनमें से 6.67 लाख परिवारों के पास आयुष्मान कार्ड नहीं हैं।
लगभग पांच लाख लोगों का भवन व अन्य संनिर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड में पंजीकरण कराया चुका है, शेष परिवारों का पंजीकरण कराया जा रहा है। 10.60 लाख परिवारों के एक सदस्य को कौशल प्रशिक्षण से जोड़ने का लक्ष्य तय किया गया है।
एक्सप्रेसवे परियोजनाओं के लिए भूमि अधिग्रहण
अधिकारियों ने बताया कि प्रमुख एक्सप्रेसवे परियोजनाओं के लिए भूमि अधिग्रहण का कार्य तेजी से चल रहा है। फर्रुखाबाद लिंक एक्सप्रेसवे के लिए 88.45 प्रतिशत, झांसी लिंक एक्सप्रेसवे के लिए 72.71 प्रतिशत, आगरा-लखनऊ-पूर्वांचल लिंक एक्सप्रेसवे के लिए 63 प्रतिशत तथा जेवर लिंक एक्सप्रेसवे के लिए 59.35 प्रतिशत भूमि मिल चुकी है।
मुख्यमंत्री ने मेरठ-हरिद्वार, विंध्य, विंध्य-पूर्वांचल तथा नोएडा-जेवर लिंक एक्सप्रेसवे सहित सभी परियोजनाओं के लिए 31 जुलाई तक भूमि की उपलब्धता सुनिश्चित कराने के निर्देश जिलाधिकारियों को दिए।
मुख्यमंत्री ने लखनऊ नाइट सफारी परियोजना के क्रियान्वयन की अनुमति उच्चतम न्यायालय से मिल जाने के बाद औपचारिकताएं पूरी कर परियोजना का काम आगे बढ़ाने के निर्देश दिए।
उन्होंने ग्रेटर नोएडा में मल्टी माॅडल लॉजिस्टिक हब व मल्टी माॅडल ट्रांसपोर्ट हब परियोजना की औपचारिकताएं पूरी कर काम आगे बढ़ाने को कहा। इस हब के लिए 323 हेक्टेयर में से 301 हेक्टेयर भूमि मिल चुकी है।
मुख्यमंत्री ने औद्योगिक विकास प्राधिकरणों के लिए माॅडल बिल्डिंग बायलाज में ईज आफ डूइंग बिजनेस को ध्यान में रखते हुए जरूरी संशोधन किए जाने के निर्देश दिए।
बैठक में उन्नाव की एक्वा ब्रिज परियोजना तथा कानपुर के बिनगवां स्थित 40 एमएलडी तृतीयक उपचार संयंत्र से पनकी ताप विद्युत संयंत्र को पानी उपलब्ध कराने वाली परियोजना को समय से क्रियान्वित करने के निर्देश भी दिए गए।
लखनऊ नगर निगम क्षेत्र में सीवर लाइन व मैनहोल के ऊपर से गुजर रही हाईटेंशन विद्युत लाइनों की स्थिति की समीक्षा में मुख्यमंत्री ने विभागों को आपसी समन्वय से समस्याओं का समाधान करने के निर्देश दिए।
प्रदेश की विद्युत वितरण व्यवस्था की समीक्षा में मुख्यमंत्री ने सभी विद्युत फीडरों का विस्तृत विश्लेषण कर बिजली आपूर्ति, राजस्व वसूली तथा ओवरलोड की स्थिति के आधार पर सुधारात्मक कार्ययोजना तैयार करने के लिए कहा।
उन्होंने कहा कि बुंदेलखंड में औद्योगिक विकास की गति बनाए रखने के लिए आवश्यक प्रशासनिक निर्णयों में विलंब नहीं होना चाहिए।
सांसद निधि और विधायक निधि से स्वीकृत विकास परियोजनाओं पर मुख्यमंत्री ने कहा कि जिलाधिकारी इन परियोजनाओं की नियमित समीक्षा कर निर्धारित समय में पूरा कराएं।
