पंजाब में किसानों का आंदोलन एक बार फिर तेज होने जा रहा है। संयुक्त किसान मोर्चा (गैर-राजनीतिक) भारत के राष्ट्रीय संयोजक और भारतीय किसान यूनियन (एकता सिद्धूपुर) के अध्यक्ष जगजीत सिंह डल्लेवाल ने ऐलान किया है कि 14 जुलाई को पूरे पंजाब के टोल प्लाजा मुफ्त कर दिए जाएंगे। यह फैसला किसानों की विभिन्न मांगों के समर्थन और सरकार की नीतियों के विरोध में लिया गया है। किसान संगठनों का कहना है कि यदि सरकार ने उनकी मांगों पर जल्द सकारात्मक फैसला नहीं लिया तो आंदोलन को और व्यापक बनाया जाएगा। किसान नेताओं का आरोप है कि पंजाब सरकार की नई लैंड पूलिंग पॉलिसी किसानों की उपजाऊ कृषि भूमि को अधिग्रहित करने का प्रयास है। उनका कहना है कि यह नीति किसानों के हितों के खिलाफ है और इससे खेती तथा ग्रामीण अर्थव्यवस्था पर गंभीर असर पड़ सकता है। इसी कारण किसान संगठन लगातार इस नीति को रद्द करने की मांग कर रहे हैं।
जगजीत सिंह डल्लेवाल ने बताया कि 30 मार्च से पंजाब के 12 जिलों में लैंड मॉर्गेज बैंक मामले में कथित धोखाधड़ी के शिकार किसानों को न्याय दिलाने के लिए आंदोलन जारी है। विभिन्न जिलों में बैंक की मुख्य शाखाओं के बाहर लगातार धरने दिए जा रहे हैं। आंदोलन में फरीदकोट के गांव हरी नौ के किसान परिवार को न्याय दिलाने की मांग भी प्रमुख रूप से शामिल है। किसान नेताओं का आरोप है कि दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने के बजाय सरकार आंदोलन कर रहे किसानों पर दबाव बनाने की कोशिश कर रही है। उनका कहना है कि यदि सरकार ने जल्द समाधान नहीं निकाला तो आंदोलन को और तेज किया जाएगा तथा राज्यभर में बड़े स्तर पर विरोध प्रदर्शन आयोजित किए जाएंगे। 14 जुलाई को टोल प्लाजा फ्री करने के साथ किसान संगठन लैंड पूलिंग पॉलिसी को वापस लेने, लैंड मॉर्गेज बैंक मामले की निष्पक्ष जांच, और भारत-अमेरिका फ्री ट्रेड एग्रीमेंट से कृषि, डेयरी और पोल्ट्री सेक्टर को बाहर रखने की मांग भी प्रमुखता से उठाएंगे। किसान संगठनों का कहना है कि इन मुद्दों पर सरकार से ठोस आश्वासन मिलने तक उनका आंदोलन जारी रहेगा।
