देहरादून। उत्तराखंड सरकार ने राज्य के हजारों श्रमिक परिवारों को बड़ी राहत प्रदान करते हुए विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं के अंतर्गत आर्थिक सहायता राशि जारी की है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने शनिवार को उत्तराखंड भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड की योजनाओं के तहत 4,400 से अधिक श्रमिक लाभार्थियों के बैंक खातों में प्रत्यक्ष लाभ अंतरण (डीबीटी) के माध्यम से लगभग 11 करोड़ रुपये की सहायता राशि हस्तांतरित की।
मुख्यमंत्री आवास में आयोजित विशेष कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री धामी ने एक क्लिक के माध्यम से लाभार्थियों के खातों में सहायता राशि भेजी। इस दौरान विवाह उपरांत सहायता योजना, मृत्यु उपरांत अनुदान योजना, प्रसूति सुविधा योजना और शिक्षा सहायता योजना से जुड़े पात्र श्रमिकों को लाभ प्रदान किया गया।
कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने श्रम विभाग को निर्देश दिए कि श्रमिक कल्याण योजनाओं की जानकारी अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाई जाए। उन्होंने कहा कि विभिन्न क्षेत्रों में विशेष जागरूकता एवं पंजीकरण शिविर आयोजित कर पात्र श्रमिकों को योजनाओं का लाभ दिलाया जाए ताकि कोई भी जरूरतमंद श्रमिक सरकारी सहायता से वंचित न रहे।
मुख्यमंत्री ने अधिकारियों से कहा कि श्रमिकों के कार्यस्थलों के निकट आवश्यक सामग्री वितरण की व्यवस्था सुनिश्चित की जाए। इससे श्रमिकों को योजनाओं का लाभ लेने में सुविधा होगी और उन्हें अनावश्यक परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा।
मुख्यमंत्री धामी ने श्रमिकों के नियमित स्वास्थ्य परीक्षण कराने, उनके बच्चों की शिक्षा को प्रोत्साहन देने तथा जीवनोपयोगी वस्तुओं के वितरण के लिए विशेष शिविर लगाने पर भी बल दिया। उन्होंने कहा कि श्रमिक और उनके परिवार राज्य के विकास की महत्वपूर्ण कड़ी हैं, इसलिए उनके कल्याण के लिए हर संभव प्रयास किए जाने चाहिए।
मुख्यमंत्री ने सभी कल्याणकारी योजनाओं के संचालन में पूर्ण पारदर्शिता बनाए रखने के निर्देश दिए। उन्होंने सूचना प्रौद्योगिकी के अधिकतम उपयोग पर जोर देते हुए कहा कि योजनाओं का लाभ केवल वास्तविक और पात्र श्रमिकों तक पहुंचे, इसके लिए प्रभावी निगरानी तंत्र विकसित किया जाए।
कार्यक्रम के दौरान जानकारी दी गई कि उत्तराखंड भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड ने पिछले एक वर्ष में 24,323 श्रमिकों को विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं के माध्यम से कुल 93 करोड़ 6 लाख रुपये की अनुदान राशि वितरित की है। यह राज्य सरकार की श्रमिक हितैषी नीतियों और सामाजिक सुरक्षा के प्रति प्रतिबद्धता को दर्शाता है।
इस अवसर पर राज्य सलाहकार (संविदा बोर्ड) कैलाश पंत, राज्य सतर्कता समिति की अध्यक्ष गीता रावत, उपाध्यक्ष मोहिनी पोखरिया, अपर सचिव विनीत कुमार, उप श्रम आयुक्त विपिन कुमार, सहायक श्रम आयुक्त शैलेश सती, वरिष्ठ तकनीकी विशेषज्ञ दुर्गा चमोली सहित कई अधिकारी उपस्थित रहे। कार्यक्रम का संचालन श्रम आयुक्त प्रकाश चन्द्र दुम्का ने किया।
