हरियाणा में भ्रष्टाचार के खिलाफ ‘जीरो टॉलरेंस’ की नीति के तहत एक और बड़े घोटाले की परतों से पर्दा हटने वाला है। प्रदेश के बहुचर्चित ‘वर्क स्लिप घोटाले’ (Work Slip Scam) की प्रारंभिक जांच रिपोर्ट आज सरकार को सौंपी जा सकती है। सूत्रों के अनुसार, इस रिपोर्ट में कई चौंकाने वाले खुलासे हुए हैं, जिसके बाद प्रशासनिक खेमे में हड़कंप मच गया है। माना जा रहा है कि रिपोर्ट के आधार पर कई आईएएस (IAS), एचसीएस (HCS) और विभागीय तकनीकी अधिकारियों पर सख्त अनुशासनात्मक कार्रवाई की गाज गिरना तय है।
यह घोटाला मुख्य रूप से नगर निगमों, नगर परिषदों और विकास विभागों में किए गए छोटे-बड़े निर्माण कार्यों से जुड़ा है। नियमों के मुताबिक, किसी भी सरकारी काम के लिए टेंडर प्रक्रिया अपनाई जाती है, लेकिन इस घोटाले में ‘वर्क स्लिप’ का सहारा लेकर नियमों को ताक पर रखा गया।
करोड़ों रुपये के काम टुकड़ों में बांटकर ‘वर्क स्लिप’ के जरिए चहेते ठेकेदारों को दे दिए गए ताकि बड़ी टेंडर प्रक्रिया से बचा जा सके। जांच में संकेत मिले हैं कि कई क्षेत्रों में काम सिर्फ कागजों पर हुआ, वर्क स्लिप जारी हुईं और भुगतान भी हो गया, लेकिन धरातल पर ईंट तक नहीं लगी। एक ही काम के लिए दो-दो बार वर्क स्लिप जारी कर सरकारी खजाने को दोहरा चूना लगाया गया।
सूत्रों की मानें तो इस घोटाले की आंच केवल निचले स्तर के क्लर्कों या जूनियर इंजीनियरों (JE) तक सीमित नहीं है। जांच का घेरा नगर आयुक्तों (Commissioners), कार्यकारी अभियंताओं (XEN) और कुछ रिटायर्ड अधिकारियों तक भी पहुँच गया है। मुख्यमंत्री कार्यालय (CMO) इस मामले की खुद निगरानी कर रहा है, जिससे स्पष्ट है कि किसी भी रसूखदार को बख्शा नहीं जाएगा।
