देहरादून। मुख्यमंत्री ने राज्य में विभिन्न विकास योजनाओं के लिए 242 करोड़ रुपये की वित्तीय स्वीकृति प्रदान की है।
इसमें नगरीय अवस्थापना विकास, सड़क-पुल निर्माण, बाढ़ सुरक्षा कार्य, कार्यालय भवन और अतिथि गृहों के निर्माण से जुड़ी कई परियोजनाएं शामिल हैं।
नियोजन विभाग के अंतर्गत संचालित शारदा रिवर फ्रंट, हरिद्वार मास्टर प्लान और ऋषिकेश गंगा कॉरिडोर समेत अन्य योजनाओं के लिए 109 करोड़ रुपये स्वीकृत किए गए हैं।राज्य योजना के तहत पौड़ी जिले में गोदी-बजूण मोटर मार्ग के पुनर्निर्माण के लिए 3.15 करोड़ और कोटा-देवप्रयाग से व्यासघाट मोटर मार्ग के सुधार के लिए 3.28 करोड़ रुपये मंजूर किए गए हैं।
देहरादून-मसूरी स्टेट हाईवे पर सहसपुर क्षेत्र में क्षतिग्रस्त पुल के स्थान पर 60 मीटर स्पान का दो लेन बॉक्स सेतु बनाने के लिए 12 करोड़ रुपये की स्वीकृति दी गई है।उधम सिंह नगर के रुद्रपुर क्षेत्र में छत्तरपुर से शांति विहार होते हुए भूरारानी गांव तक मोटर मार्ग के पुनर्निर्माण के लिए 2.47 करोड़ रुपये मंजूर किए गए हैं।
मुख्यमंत्री ने हर-की-पौड़ी से मां मनसा देवी और मां चंडी देवी रोपवे परियोजना के तहत मनसा देवी पहाड़ी की चट्टानों की स्थिरता का परीक्षण आईआईटी रुड़की से कराने के लिए 46.89 लाख रुपये की मंजूरी दी है।
हल्द्वानी में पुलिस महानिरीक्षक कैंप कार्यालय भवन निर्माण के लिए 1.62 करोड़, देहरादून में आईआरबी द्वितीय वाहिनी में आवासीय भवन निर्माण के लिए 3 करोड़ और 240 बेडेड बैरक के निर्माण के लिए 9.77 करोड़ रुपये स्वीकृत किए गए हैं।पौड़ी जिले के सतपुली बैराज की पुनरीक्षित लागत के लिए 76.35 करोड़ रुपये नाबार्ड से वित्तपोषित किए जाने का अनुमोदन दिया गया है। इसके अलावा पिथौरागढ़, बाजपुर और चम्पावत समेत कई क्षेत्रों में सड़क और मार्ग निर्माण के लिए भी धनराशि स्वीकृत की गई है।
सर्किट हाउस एनेक्सी के सिविल और विद्युत अनुरक्षण व नवीनीकरण कार्यों के लिए 7.53 करोड़ रुपये मंजूर किए गए हैं। हरिद्वार जिले की इमलीखेड़ा नगर पंचायत में कार्यालय भवन निर्माण के लिए 1.58 करोड़ रुपये स्वीकृत किए गए हैं।
मुख्यमंत्री ने हल्द्वानी निवासी श्रीमती कान्ता देवी को लोकतंत्र सेनानी सम्मान राशि के रूप में 20 हजार रुपये प्रतिमाह दिए जाने की स्वीकृति दी है। यह राशि उनके आवेदन की तिथि 26 अप्रैल 2024 से देय होगी।
