पौड़ी। जनपद के रांसी स्थित बहुउद्देश्यीय भवन में आयोजित बजट पूर्व संवाद कार्यक्रम में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि प्रदेश का आगामी बजट जनसहभागिता के आधार पर तैयार किया जाएगा। उन्होंने कहा कि बजट केवल आय-व्यय का दस्तावेज नहीं, बल्कि विकसित उत्तराखंड के निर्माण का रोडमैप है, जिसमें हर वर्ग की अपेक्षाओं को स्थान दिया जाएगा।
कार्यक्रम में विभिन्न जनपदों से आए जनप्रतिनिधियों, किसानों, उद्यमियों, व्यापारियों, महिला स्वयं सहायता समूहों, पर्यटन व्यवसायियों और अन्य हितधारकों ने भाग लेकर अपने सुझाव रखे।
मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार बजट प्रक्रिया को पारदर्शी, सहभागी और जनोन्मुखी बनाने के लिए प्रदेशभर में संवाद कर रही है, ताकि विकास का लाभ अंतिम व्यक्ति तक पहुंच सके।
संवाद के दौरान पर्वतीय क्षेत्रों में कृषि, बागवानी और लघु उद्योगों को बढ़ावा देने, जंगली जानवरों से फसलों की सुरक्षा, कोल्ड स्टोरेज और प्रसंस्करण केंद्र स्थापित करने के सुझाव दिए गए।
उद्योग एवं एमएसएमई क्षेत्र में पूंजीगत सब्सिडी, ब्याज अनुदान और स्थानीय उत्पाद आधारित उद्योगों को प्रोत्साहन की मांग उठी। आईटीआई और पॉलिटेक्निक संस्थानों को उद्योगों से जोड़कर युवाओं को स्थानीय स्तर पर रोजगार उपलब्ध कराने पर भी जोर दिया गया।
महिलाओं के लिए प्रत्येक जनपद में प्रशिक्षण केंद्र खोलने, ब्याज-मुक्त ऋण उपलब्ध कराने और स्थानीय सेवाओं में प्राथमिकता देने के सुझाव सामने आए। मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार का लक्ष्य महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाना और किसानों को उद्यमी के रूप में विकसित करना है।
ग्रामीण क्षेत्रों में ठोस अपशिष्ट प्रबंधन, सीवर लाइन, पंचायत सशक्तिकरण और ग्राम स्तर पर सोलर प्लांट संचालन की मांग की गई। वहीं शहरी क्षेत्रों में नगर निकायों के संसाधन बढ़ाने, पार्किंग और सफाई व्यवस्था मजबूत करने तथा सोलर सिटी अवधारणा को बढ़ावा देने पर बल दिया गया।
मुख्यमंत्री ने वर्ष 2047 तक उत्तराखंड को आत्मनिर्भर और अग्रणी राज्य बनाने के संकल्प को दोहराते हुए कहा कि प्राप्त सुझावों का परीक्षण कर उन्हें आगामी बजट में शामिल किया जाएगा।
कार्यक्रम में वित्त सचिव दिलीप जावलकर, जिलाधिकारी स्वाति एस. भदौरिया, स्थानीय विधायक राजकुमार पोरी समेत विभिन्न विभागों के अधिकारी और जनप्रतिनिधि मौजूद रहे।
