शिमला: राजस्व, बागवानी, जनजातीय विकास एवं जन शिकायत निवारण मंत्री जगत सिंह नेगी की अध्यक्षता में मंगलवार को शिमला में मंत्रिमंडलीय उप-समिति की बैठक आयोजित की गई। बैठक में आवास, तकनीकी शिक्षा, व्यावसायिक व औद्योगिक प्रशिक्षण एवं नगर नियोजन मंत्री राजेश धर्माणी, आयुष, युवा सेवाएं एवं खेल तथा विधि मंत्री यादविंद्र गोमा भी मौजूद रहे। इस दौरान मंत्रिमंडल की बैठकों में लिए गए निर्णयों के कार्यान्वयन को लेकर समीक्षा की गई। बैठक में अवगत करवाया गया कि 13 जनवरी, 2023 से 30 जून, 2025 तक मंत्रिमंडल की बैठकों में 1160 निर्णय लिए गए, जिनमें से 1,116 निर्णयों को सफलतापूर्वक क्रियान्वित किया जा चुका है।
शेष बचे 44 निर्णयों को लेकर चर्चा की गई, जिनमें वित्त, स्वास्थ्य, उद्योग, जलशक्ति, बहुउद्देश्यीय परियोजनाएं एवं ऊर्जा, पर्यटन और परिवहन विभाग से जुड़े निर्णय शामिल हैं। जगत सिंह नेगी ने अधिकारियों को इन निर्णयों को समयबद्ध कार्यान्वित करने के निर्देश दिए ताकि आम जनता को लाभ मिल सके। नगर नियोजन मंत्री राजेश धर्माणी ने कहा कि हमें प्रदेश की जनता को नहीं भूलना चाहिए।
राज्य सरकार का हर अधिकारी और कर्मचारी लोगों के प्रति जवाबदेह है। बैठक में अतिरिक्त मुख्य सचिव आरडी नजीम, अतिरिक्त मुख्य सचिव श्याम भगत नेगी, प्रधान सचिव देवेश कुमार, सदस्य सचिव हरबंस सिंह ब्रसकोन, सचिव डिजिटल टैक्नोलॉजी एंड गवर्नैंस आशीष सिंहमार, निदेशक पर्यटन एवं नागरिक उड्डयन विवेक भाटिया व अन्य अधिकारी उपस्थित रहे।
