प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने शनिवार को वाराणसी से प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की 20वीं किस्त जारी करते हुए देश के 9.71 करोड़ से अधिक किसानों के खातों में ₹20,500 करोड़ से अधिक की राशि का डिजिटल हस्तांतरण किया।
इस दौरान उत्तराखंड के 8,28,787 किसान परिवारों को ₹184.25 करोड़ की धनराशि प्राप्त हुई। इस कार्यक्रम में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने देहरादून के गढ़ीकैंट से वर्चुअल रूप से सहभागिता की।
उत्तराखंड के किसानों को अब तक ₹3300 करोड़ से अधिक की सहायता
सीएम धामी ने कहा कि योजना के तहत अब तक उत्तराखंड के किसानों को कुल ₹3300 करोड़ से अधिक की सहायता दी जा चुकी है। उन्होंने बताया कि प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, मृदा स्वास्थ्य कार्ड, और न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) में बढ़ोतरी जैसी योजनाएं किसानों को सशक्त बना रही हैं।
राज्य सरकार की किसान-हितैषी योजनाएं
सीएम ने बताया कि:
- किसानों को ₹3 लाख तक का ब्याजमुक्त ऋण दिया जा रहा है
- फार्म मशीनरी बैंक योजना के तहत 80% तक सब्सिडी
- नहरों से सिंचाई को पूरी तरह निःशुल्क किया गया है
- पॉलीहाउस निर्माण के लिए ₹200 करोड़ का प्रावधान
- गेहूं और गन्ना किसानों को क्रमशः ₹20/क्विंटल बोनस व बढ़ा मूल्य
सेब, कीवी और मिलेट मिशन से बागवानी को बढ़ावा
सीएम धामी ने कहा कि राज्य सरकार ने नई सेब नीति, कीवी नीति, स्टेट मिलेट मिशन और ड्रैगन फ्रूट नीति शुरू की है, जिनके तहत किसानों को 80% तक की सब्सिडी दी जा रही है। उन्होंने कहा कि इन प्रयासों से राज्य की बेरोजगारी दर में 4.4% की कमी दर्ज की गई है।
उत्तराखंड बना UCC लागू करने वाला पहला राज्य
सीएम ने यह भी कहा कि उत्तराखंड समान नागरिक संहिता (UCC) लागू करने वाला देश का पहला राज्य बन गया है। राज्य में नकल विरोधी कानून, धर्मांतरण विरोधी कानून, दंगारोधी कानून, और ऑपरेशन कालनेमि जैसे कड़े कदम उठाए गए हैं, जिनके तहत 6,500 एकड़ से अधिक सरकारी भूमि को अतिक्रमण से मुक्त कराया गया है।
