भारत निर्वाचन आयोग ने चुनाव ड्यूटी पर तैनात कार्मिकों को लेकर ऐतिहासिक निर्णय लेते हुए उनके वार्षिक पारिश्रमिक में उल्लेखनीय बढ़ोतरी की है। आयोग ने बूथ लेवल ऑफिसर (BLO) को मिलने वाली वार्षिक राशि को ₹6,000 से बढ़ाकर ₹12,000 कर दिया है, जबकि BLO पर्यवेक्षकों का पारिश्रमिक ₹12,000 से बढ़ाकर ₹18,000 प्रतिवर्ष कर दिया गया है।
इसके अलावा, मतदाता सूची पुनरीक्षण कार्य के लिए BLO को दी जाने वाली प्रोत्साहन राशि भी अब ₹1,000 से बढ़ाकर ₹2,000 कर दी गई है।
पहली बार ERO और AERO को मिलेगा वार्षिक मानदेय
निर्वाचन आयोग ने पहली बार निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी (ERO) और सहायक निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी (AERO) के लिए भी मानदेय निर्धारित किया है। अब ERO के रूप में कार्यरत उप-जिला मजिस्ट्रेट (SDM) को ₹30,000 और AERO के रूप में नियुक्त तहसीलदार स्तर के अधिकारियों को ₹25,000 वार्षिक मानदेय दिया जाएगा।
चुनाव आयोग पहले ही विशेष गहन पुनरीक्षण (Special Intensive Revision – SIR) के तहत BLOs को ₹6,000 की अतिरिक्त प्रोत्साहन राशि देने को मंजूरी दे चुका है, जिसकी शुरुआत बिहार से की गई थी।
मतदाता सूची की गुणवत्ता में सुधार की दिशा में कदम
आयोग का यह निर्णय क्षेत्रीय स्तर पर कार्यरत उन चुनाव अधिकारियों को सम्मान और उचित पारिश्रमिक देने की दिशा में एक अहम पहल माना जा रहा है, जो सटीक मतदाता सूची तैयार करने, मतदाताओं की सहायता करने और पूरे निर्वाचन तंत्र को सुचारू रूप से संचालित करने में अहम भूमिका निभाते हैं।
उत्तराखंड में कार्यरत हैं 13 हजार BLO
जानकारी के अनुसार, उत्तराखंड राज्य में वर्तमान में लगभग 13,000 बूथ लेवल ऑफिसर कार्यरत हैं। वहीं, ERO के रूप में लगभग 70 उप-जिला मजिस्ट्रेट तैनात हैं, जो निर्वाचन प्रक्रिया के महत्वपूर्ण स्तंभ माने जाते हैं।
