नई दिल्ली / हरिद्वार। भारतवर्ष के फुटपाथ के कारोबारी रेडी पटरी के (स्ट्रीट वेंडर्स) लघु व्यापारियों का केंद्रीय संगठन नेशनल एसोसिएशन ऑफ स्ट्रीट वेंडर्स ऑफ़ इंडिया (नासवी) की राष्ट्रीय कार्य समिति की बैठक नई दिल्ली स्थित लोधी मार्ग इंडिया इंस्टीट्यूट के सभागार में आयोजित की गई। बैठक की अध्यक्षता राष्ट्रीय अध्यक्ष चंद्रप्रकाश सिंह ने की, दो दिवसीय बैठक में भारतवर्ष के 26 राज्यों में रेडी पटरी के स्ट्रीट वेंडर्स की आजीविका सुरक्षित किए जाने की लक्ष्य पूर्ति की प्रगति रिपोर्ट राष्ट्रीय समन्वयक अरविंद सिंह द्वारा प्रस्तुत की गई। बैठक में उत्तराखंड के रेडी पटरी के (स्ट्रीट वेंडर्स) लघु व्यापारियों का प्रतिनिधित्व करते हुए नासवी के राष्ट्रीय कार्य समिति के सदस्य लघु व्यापार एसो. के प्रांतीय अध्यक्ष संजय चोपड़ा ने उत्तराखंड में रेडी पटरी के (स्ट्रीट वेंडर्स) लघु व्यापारियों की अपेक्षा के साथ ऋषिकेश, हरिद्वार कॉरिडोर जैसी योजना व राष्ट्रीय पथ विक्रेता संरक्षण अधिनियम, राष्ट्रीय आजीविका मिशन, उत्तराखंड नगरीय फेरी नीति नियमावली की धाराओं के अनुरूप कॉरिडोर से प्रभावित होने वाले रेडी पटरी के (स्ट्रीट वेंडर्स) लघु व्यापारियों को कॉरिडोर योजना में सम्मलित किए जाने की मांग को प्रमुखता से दोहराया। इस अवसर पर नासवी के राष्ट्रीय अध्यक्ष चंद्र प्रकाश सिंह ने कहा कि भारत सरकार द्वारा वर्ष 2014 में राष्ट्रीय पथ विक्रेता संरक्षण अधिनियम घोषित किया जा चुका है. लेकिन 10 वर्ष बीत जाने के उपरांत भी राज्य सरकार व स्थानीय निकायों की प्रबल इच्छा शक्ति न होने के कारण रेडी पटरी के स्ट्रीट वेंडर्स को अतिक्रमणकारी मानकर दोषी सिद्ध किया जाता है जो की दुर्भाग्यपूर्ण है। इस अवसर पर राष्ट्रीय समन्वय अरविंद सिंह ने कहा कि आगामी 25-26 सितंबर को नई दिल्ली में महाअधिवेशन आयोजित किया जा रहा है जिसमें देश के कोने-कोने से रेडी पटरी के स्ट्रीट वेंडर्स संगठनों के प्रतिनिधियों को आमंत्रित कर सभी के सुझाव को प्रतिवेदन के रूप में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, केंद्रीय शहरी विकास मंत्री मनोहर लाल खट्टर को संयुक्त रूप से प्रेषित किए जाएंगे।
इस अवसर पर नासवी के राष्ट्रीय कार्य समिति के सदस्य उत्तराखंड लघु व्यापार एसो. के प्रांतीय अध्यक्ष संजय चोपड़ा ने कहा कि देश के सभी ऊंचे स्थानों में केंद्र सरकार की निगरानी में कॉरिडोर योजनाएं क्रियान्वित की जा रही है लेकिन स्थानीय प्रशासन द्वारा कॉरिडोर योजना से सबसे ज्यादा प्रभावित होने वाले स्थानीय कारोबारी रेडी पटरी के स्ट्रीट वेंडर्स के प्रतिनिधियों को कॉरिडोर से संबंधित बैठकों में सम्मलित नहीं किया जा रहा है जो की दुर्भाग्यपूर्ण है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारतवर्ष के रेडी पटरी के स्ट्रीट वेंडर्स को मुख्य धारा में लाने के लिए एक दर्जन योजनाएं चलाई जा रही हैं जिसके परिणाम स्वरूप पीएम स्वनिधि योजना का लक्ष्य पूरा किया जा चुका है और प्रधानमंत्री स्ट्रीट वेंडर्स आत्मनिर्भर योजना के तहत लाभार्थी स्ट्रीट वेंडर्स को वेंडिंग जोन के रूप में समाहित किया गया है, उन सभी वेंडिंग जोन का रख-रखाव न होने के कारण केंद्र और राज्य सरकार की योजनाओं का संरक्षण नहीं हो पा रहा है। बैठक में अपने विचार व्यक्त करते महाराष्ट्र से जय सिंह चौहान, पंजाब से टाइगर सिंह, उत्तर प्रदेश से गोकुल प्रसाद, इरशाद अहमद, अभिषेक निगम, गुजरात से शब्बीर अहमद खान, राजस्थान से रेनू शर्मा, बनवारी शर्मा, चेन्नई मद्रास से महेश्वरानंद, असाम से देवजीत, उड़ीसा से प्रदीप कुमार गोसाई, दिल्ली से कंचन देवी, जफर खान, पाॅचम्मा देवी, बिहार से राजेंद्र प्रसाद सहित भारतवर्ष के 26 राज्यों के प्रतिनिधि शामिल रहे।
