देहरादून। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी द्वारा अवैध खनन के परिवहन भंडारण पर प्रभावी रोक लगाने के लिए प्रभारी खनन निदेशक राजपाल लेघा की जिम्मेदारी बढ़ाते हुए उनको खनन निदेशक की जिम्मेदारी सौंपी गई है। जिम्मेदारी मिलने के बाद राजपाल लेघा ने कहा कि उनका लक्ष्य विभाग का रेवेन्यू बढ़ाने और विभाग में पारदर्शिता बनी रहे के साथ-साथ अवैध खनन पर रोक लगे इसके लिए कड़े कदम का रहेगा। आपको बता दें कि उत्तराखंड सरकार ने खनन नीति में पारदर्शिता से पिछले वर्ष 645 करोड रुपए कमाई जब की इस वर्ष 03 माह में अभी तक रिकॉर्ड 270 करोड़ का राजस्व प्राप्त कर लिया है, उत्तराखंड सरकार की खनन नीति से अवैध खनन के परिवहन ओर भंडारण पर प्रभावी रोक लगी है।
उत्तराखंड सरकार द्वारा खनन विभाग की फुल फ़ैलेश जिम्मेदारी मिलने के बाद खनन निदेशक राजपाल लेघा ने बताया कि पिछले तीन साल के प्रथम तिमाही में 2022-23 में 136.18 करोड़, 2023-24 में 177.27 करोड़ तो चालू वित्तीय वर्ष के प्रथम तिमाही में रिकॉर्ड 270 करोड़ का रिकॉर्ड राजस्व प्राप्त हो गया है। इससे वित्तीय वर्ष के लक्ष्य की प्राप्ति संभव है। उन्होंने कहा कि वित्तीय वर्ष में और प्रभावी रूप में अवैध खनन पर कार्रवाई करते हुए पारदर्शिता के साथ सरकार द्वारा निर्धारित लक्ष्य प्राप्त कर लिया जाएगा।
